जड यंत्रसामग्रीच्या वाहनांच्या नोंदणीचा प्रश्न विधान परिषदेत
महसूल नुकसानीचा मुद्दा ऐरणीवर
नवी मुंबई , ता. २४ (बातमीदार) : रोड रोलर, जेसीबी, अर्थ-मुव्हिंग इक्विपमेंट, क्रेन, हायड्रा आदी जड यंत्रसामग्रीची वाहने खासगी (परिवहनेतर) प्रवर्गात नोंदविली जात असतानाही त्यांचा मोठ्या प्रमाणावर व्यावसायिक वापर होत असल्याने शासनाच्या महसुलाचे नुकसान होत असल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत आमदार विक्रांत पाटील यांनी उपस्थित केला.
तारांकित प्रश्नाद्वारे त्यांनी अशा वाहनांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे का, तसेच त्यांची नोंदणी ‘टी परमिट’ किंवा व्यावसायिक प्रवर्गात अनिवार्य करण्याबाबत शासनाची भूमिका काय आहे, असा सवाल उपस्थित केला. यावर उत्तर देताना परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी केंद्र शासनाच्या ५ नोव्हेंबर २००४ च्या अधिसूचनेनुसार ही वाहने परिवहनेतर संवर्गात समाविष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.
नोंदणीसंदर्भातील नियम निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र शासनाकडे असल्याचे सांगत त्यांनी राज्यात त्याच नियमांनुसार कार्यवाही होत असल्याचे नमूद केले. तसेच १ एप्रिल २०२५ पासून या वाहनांसाठी एकरकमी कर प्रणाली लागू करण्यात आल्याची माहिती दिली. या चर्चेमुळे जड यंत्रसामग्रीच्या वाहनांच्या वापरावरील नियंत्रण, महसूल संकलनातील पारदर्शकता आणि नियमांचे पुनरावलोकन करण्याची गरज पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.