‘बनावट स्टे ऑर्डर’ची आमदार मंदा म्हात्रेंकडून सीबीआय चौकशीची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २४ : नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई टाळण्यासाठी एका ‘बनावट स्टे ऑर्डर’चा (बनावट स्थगिती आदेश) वापर करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत बेलापूरच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन’द्वारे शासनाचे लक्ष वेधले आहे. तसेच या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर प्रशासनाकडून जेव्हा कारवाईची प्रक्रिया सुरू होते, तेव्हा काही समाजकंटकांकडून बनावट स्टे ऑर्डरचा वापर करून ही कारवाई थांबवली जात असल्याचे मंदाताई म्हात्रे यांनी सभागृहात सांगितले. विशेष म्हणजे, ज्या मोबाईल क्रमांकावरून ही ‘फेक’ स्टे ऑर्डर थेट नवी मुंबई महापालिका आयुक्तांना पाठवून कारवाईला स्थगिती देण्यात आली, त्या प्रकरणाने प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ज्या मोबाईल क्रमांकावरून आयुक्तांना बनावट स्टे ऑर्डर पाठवण्यात आली. त्या मोबाईल धारकावर आणि यामागील मास्टरमाइंडवर तातडीने फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. हे प्रकरण केवळ एका इमारतीपुरते मर्यादित नसून, अशा प्रकारे शेकडो अनधिकृत इमारतींवरील कारवाई रोखण्यात आली असण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. भूमाफियांना मिळणारे अभय आणि या बनावटगिरीच्या मागे असणारे मोठे रॅकेट उघड करण्यासाठी या प्रकरणाची सीबीआय मार्फत निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी. मंदा म्हात्रे यांनी या वेळी सामान्य नागरिकांच्या परिस्थितीवरही भाष्य केले. अनेक गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीय नागरिकांनी आयुष्यभराची पुंजी खर्च करून अनधिकृत इमारतींमध्ये घरे घेतली आहेत. मात्र, अशा प्रकारे बनावट स्टे ऑर्डरचा आधार घेऊन कारवाई टाळली जात असल्याने, एकीकडे अनधिकृत बांधकामे फोफावत आहेत, तर दुसरीकडे नागरिकांचे जीव धोक्यात येत आहेत. ही संपूर्ण साखळी उद्ध्वस्त करण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा आणि दोषींवर कठोर कारवाई करून नवी मुंबईतील भूमाफियांचे जाळे उघड करावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.