सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २४ : ठाण्यातील बहुचर्चित चितळसर-मानपाडा येथील १९३ एकर जमीन प्रकरणाशी संबंधित दोन हजार ८०० कोटी रुपयांच्या टीडीआर (हस्तांतरणीय विकास हक्क) प्रकरणावरून महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत जोरदार चर्चा रंगली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या नगरसेवकांनी या विषयावर लक्षवेधी सूचना मांडली; मात्र प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे कारण देत प्रशासनाने चर्चा पुढे ढकलली. यामुळे नगरसेवकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्याचा दावा करत आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी प्रशासनाच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

चितळसर-मानपाडा परिसरातील १९३ एकर जमिनीच्या मालकीहक्काबाबत मेसर्स डी. दाह्याभाई अँड कंपनी आणि राज्य सरकार यांच्यात दीर्घकाळ न्यायालयीन वाद सुरू होता. या जमिनीपैकी सुमारे १०० एकर क्षेत्रावर महापालिकेने उद्यानाचे आरक्षण टाकल्याने संबंधित कंपनीने त्याबदल्यात टीडीआरची मागणी केली होती. उच्च न्यायालयातील सुनावणीनंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. महापालिका आणि कंपनी यांच्यात झालेल्या समझोत्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे रोजी विशेष अनुमती याचिका निकाली काढली. त्यामुळे कंपनीला टीडीआर देण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याचे मानले जात आहे. मात्र, या समझोत्याची प्रक्रिया, निर्णयप्रक्रिया आणि त्याचे भविष्यातील परिणाम याबाबत राजकीय नेते, पर्यावरणवादी आणि नागरी संघटनांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजपचे ज्येष्ठ नगरसेवक नारायण पवार आणि मनोहर डुंबरे यांनी महासभेत लक्षवेधी सूचना मांडली होती. एवढ्या मोठ्या प्रमाणातील टीडीआरचा शहराच्या नागरी सुविधांवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे या विषयावर सविस्तर चर्चा होईपर्यंत टीडीआर मंजूर किंवा वितरित करू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.

अतिरिक्त ताणाची शक्यता
नगरसेवकांच्या मते, मोठ्या प्रमाणात टीडीआरचा वापर झाल्यास पाणीपुरवठा, वाहतूक व्यवस्था, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच इतर नागरी पायाभूत सुविधांवर अतिरिक्त ताण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आधीच विविध नागरी समस्यांना सामोरे जाणाऱ्या ठाणे शहरासाठी हा विषय अत्यंत महत्त्वाचा असल्याने व्यापक चर्चा आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

३ जुलैला अवमान याचिकेवर सुनावणी
महापालिकेच्या विधी विभागाने या प्रकरणासंदर्भातील न्यायालयीन अवमान याचिकेची सुनावणी ३ जुलैला होणार असल्याचा अभिप्राय दिला. त्यानुसार आयुक्त सौरभ राव यांनी विषय सध्या न्यायप्रविष्ट असल्याने सभागृहात चर्चा करणे उचित ठरणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच पुढील महासभेत या विषयावर चर्चा करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रशासनाच्या या भूमिकेमुळे नगरसेवकांमधून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.

सभागृहाच्या मंजुरीशिवाय न्यायालयात सादर केलेल्या समझोता पत्राची माहिती लोकप्रतिनिधींना देणे आवश्यक होते. संबंधित क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील असून ते बिबट्यांच्या अधिवासाचा भाग आहे. तसेच शहरातील वाढती पाणीटंचाई, कचरा व्यवस्थापन आणि नागरी सुविधांवरील ताण लक्षात घेता या टीडीआरच्या परिणामांचा सखोल अभ्यास होणे गरजेचे आहे
- अमित सरैय्या, नगरसेवक, भाजप

प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना ताबा पावती कशी देण्यात आली, हा प्रश्न आहे. या टीडीआरमुळे शहरातील नागरी सुविधांवर अतिरिक्त ताण येणार असल्याने ठाणेकरांना याबाबत माहिती मिळणे आवश्यक आहे. नियमानुसार समझोता पत्र प्रथम महापालिकेच्या सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवणे अपेक्षित होते आणि त्यानंतरच ते न्यायालयात सादर केले जायला हवे होते.
- अभिजित पवार, गट नेते, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाने २९ मे रोजी महापालिका आणि दाह्याभाई कंपनी यांच्यातील समझोत्याची नोंद घेत याचिका निकाली काढली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात कोणतेही प्रकरण प्रलंबित नसताना ‘न्यायप्रविष्ट’ कारण पुढे करून चर्चा टाळली जात आहे. महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ही नागरिकांचे प्रतिनिधित्व करणारी सर्वोच्च लोकशाही संस्था आहे. हजारो कोटी रुपयांच्या परिणामाचा हा विषय लोकप्रतिनिधींना विश्वासात न घेता पुढे नेला. प्रशासनाने चर्चा टाळण्यामागील कारण स्पष्ट करावे
- जितेंद्र आव्हाड, आमदार, राष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष