दुर्गंधी नियंत्रणाच्या उपाययोजनांची पडताळणी करा
पालिका, कचराभूमी परिचालकांसह ‘एमपीसीबी’ला आदेश
मुंबई, ता. २४ : कांजूरमार्ग कचराभूमीतील दुर्गंधी आणि प्रदूषणाच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश बुधवारी (ता. २४) उच्च न्यायालयाने मुंबई महापलिकेसह कचराभूमी देखरेख करणाऱ्या परिचालकांना दिले. त्याचवेळी या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली की नाही, त्याचे अपेक्षित परिणाम दिसतात का याबाबतची खातरजमा करण्याचे आदेश न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (एमपीसीबी) दिले.
कचराभूमीमुळे होणाऱ्या दुर्गंधीच्या तक्रारी कमी झाल्या आहेत आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर तक्रारींमध्ये लक्षणीय घट झाली असून जादा धूळ नियंत्रण फवारणी बसवण्यासह प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अतिरिक्त उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी माहिती कचराभूमी परिचालकांच्या वतीने वकील साकेत मोने यांनी दिली. मात्र सर्व पर्यावरणीय सुरक्षा मानकांचे काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यावर भर देणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
----
तक्रारींचे निवारण होते का?
एमपीसीबीला अनेक त्रुटी आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे आढळल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. नियमांचे पालन एमपीसीबी, पालिका आणि कंत्राटदार यांच्यापुरते मर्यादित न राहता नियमांचे पालन होत आहे का, दुर्गंधी व प्रदूषणाच्या तक्रारींचे प्रभावीपणे निवारण केले जात आहे का याबाबतची पडताळणी करावी, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
----
पाच हजार रोपांची लागवड
कचराभूमी परिसरात आतापर्यंत ५ हजार २९ रोपे लावण्यात आली असून, आणखी १० हजार रोपे लावणार असल्याची माहिती पालिकेकडून न्यायालयाला देण्यात आली. या उपक्रमाचे कौतुक करताना या रोपांचे जतन आणि वाढ सुनिश्चित करणे हीच खरी कसोटी असेल, असे न्यायालयाने नमूद केले.
----
आणखी सुधारणेला वाव
दुर्गंधीच्या तक्रारी आणि प्रदूषणाची पातळी कमी झाली, तरीही सुधारणेला आणखी वाव आहे. कचराभूमीचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे आणि स्थानिकांना दिलासा मिळावा, हेच उद्दिष्ट असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले.