भरपाई वृक्षारोपणाची अंमलबजावणी नाही?
‘वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल’प्रकरणी न्यायालयात याचिका
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : प्रस्तावित वर्सोवा-भाईंदर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी हजारो खारफुटीची झाडे तोडल्यानंतर अनिवार्य असलेल्या भरपाईच्या वृक्षारोपणाची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप ‘वनशक्ती’ संस्थेने याचिकेमार्फत केला आहे. त्याची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. २४) राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी मोठ्या प्रमाणावर खारफुटीची कत्तल सुरू आहे; मात्र वृक्षारोपणाशी संबंधित ज्या अटींवर या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली होती, त्याचे पालन केल्याचे सिद्ध करण्यात सरकार अपयशी ठरल्याचा दावा याचिकेत केला. त्याची दखल प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने घेतली. न्यायालयाने पालिका आणि राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देऊन सुनावणी १५ जुलैला ठेवली.
न्यायालयाच्या प्रकल्प मंजुरीमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२६मध्ये नकार दिला होता. वन विभागाच्या संकेतस्थळावर वृक्षारोपण आणि खारफुटीचे पुनर्रोपण केल्याचा दावा केला असला, तरी वृक्षारोपणाबाबत केवळ आश्वासने दिल्याचा आरोप ‘वनशक्ती’च्या वतीने ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला.
---
तीन पटीने झाडे लावणार
प्रकल्प राबवणाऱ्या संस्थेने आवश्यक निधी जमा करून भरपाई म्हणून तोडल्या जाणाऱ्या खारफुटीच्या झाडांच्या तीनपट झाडे लावण्यात येणार असल्याचे पालिकेचे ज्येष्ठ वकील विनीत नाईक यांनी न्यायालयाला सांगितले. या प्रकल्पासाठी घातलेल्या अटींचे पालन केल्याचे तपशीलवार प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे राज्य सरकारकडून महाधिवक्त्यांनी सांगितले.
----