‘वाढवण’साठी खारफुटी तोडण्यास परवानगी
उच्च न्यायालयाकडून आठ पदरी महामार्गाला मंजुरी; जनहिताचा प्रकल्प असल्याचे निरीक्षण

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : पालघरमधील प्रस्तावित वाढवण बंदराला राष्ट्रीय महामार्ग-४८शी जोडणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी आठ पदरी महामार्ग प्रकल्पासाठी खारफुटी क्षेत्रातील ९.२४९८ हेक्टर जमीन वापरण्यास तसेच २०८ झाडे तोडण्यास उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली. हा प्रकल्प व्यापक आर्थिक हिताचा आणि सार्वजनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

एनएचएआयने या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक पर्यावरणीय, किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) आणि वन विभागाच्या परवानग्या घेतलल्या असून, भरपाई म्हणून वृक्षारोपण करण्याच्या अटींचीही पूर्तता केल्याचे निरीक्षणही न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. हा प्रकल्प व्यापक जनहिताचा आहे आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रस्तावित वाढवण बंदरासाठीही आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. हे बंदर ‘लँडलॉर्ड पोर्ट डेव्हलपमेंट मॉडेल’वर आधारित एक प्रमुख बंदर म्हणून विकसित होत आहे. त्यामुळे जगातील शीर्ष १० कंटेनर बंदरे असलेल्या देशांच्या यादीत स्थान मिळवण्याची संधी भारताला आहे, असेही न्यायालयाने प्रकल्पासाठी खारफुटीचे क्षेत्र वळवण्यासाठी आणि खारफुटी तोडण्यास मंजुरी देताना स्पष्ट केले. 
--------
‘बीईएजी’च्या हरकतींना नकार
‘बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंट ॲक्शन ग्रुप’ (बीईएजी) या मूळ जनहित याचिकाकर्त्यांच्या वतीने एनएचएआयच्या याचिकेला विरोध करताना बंदर प्रकल्पासाठी पर्यावरणीय मंजुरी घेताना संबंधित प्राधिकरणांनी प्रकल्पामुळे कोणत्याही खारफुटीवर परिणाम होणार नसल्याचे सांगितले होते. आता २०८ खारफुटीची झाडे तोडण्याची मागणी करत असून, हे आधीच्या आश्वासनाचे उल्लंघन असल्याचा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला. त्यांचा हा दावा न्यायालयाने फेटाळला. तसेच, खारफुटीची झाडे रस्ते आणि रेल्वे जोडणीच्या क्षेत्रात आढळली होती, बंदराच्या प्रत्यक्ष बांधकाम क्षेत्रात नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.