मराठा आरक्षण कायदा भक्कम
शुक्रे आयोगाचा अहवाल सर्व निकषांनुसार; राज्य सरकारचा दावा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २४ : मराठा समाजाला सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घोषित करून शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा निवृत्त न्या. सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वंकष आणि कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असल्याचा दावा राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात बुधवारी (ता. २४) केला. या आयोगाने पूर्वीच्या आयोगाच्या अहवालातील त्रुटी दूर करत मागासपणाचे सर्व आवश्यक निकष तपासून ही शिफारस केल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. 

सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२१ मध्ये मराठा आरक्षण रद्द केले होते. त्या वेळी गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवण्यासाठी आणि त्या अनुषंगाने आरक्षणाची शिफारस करण्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतीच्या त्रुटींवर न्यायालयाने बोट ठेवले होते. तसेच, आयोगाचा निष्कर्ष चुकीच्या गोष्टींवर आधारित होता व आयोगाने आरक्षणाबाबतच्या नागराज निकालाचा मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस देताना चुकीचा अर्थ लावला. या चुका शुक्रे आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवून त्यांना आरक्षणाची शिफारस करताना मुख्यत्वे सुधारल्या, असे राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे, न्या. निजामुद्दीन जमादार आणि न्या. संदीप मारणे यांच्या विशेष पूर्णपीठाला युक्तिवाद करताना सांगितले. 

आयोगाचा अभ्यास सर्वंकष
एखाद्या जातीला किंवा समुदायाला आरक्षणाची शिफारस करताना त्याची आधीच आरक्षण देण्यात आलेल्या समाजांशी तुलना करणे अपेक्षित नसते. तर स्पर्धा कराव्या लागणाऱ्या समाजाच्या तुलनेत हा समाज सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक पातळीवर नेमका कुठे आहे याची तुलना अपेक्षित असते. गायकवाड आयोगाने ही अपेक्षा मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करताना पूर्ण केली नसल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवून तो निष्कर्षही रद्द केला होता. याउलट शुक्रे आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवलेल्या त्रुटींचा विचारपूर्वक अभ्यास करून त्या सुधारल्याचे महाधिवक्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.