न्यायालयाचा मुलाला पाच लाखांचा दंड
वडिलांना कोर्टात खेचणे भोवले; न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : अनेक आजारांनी ग्रस्त असल्याचे माहिती असतानाही आपल्या वृद्ध वडिलांना कुहेतूने न्यायालयाची पायरी चढायला लावणाऱ्या मुलाला उच्च न्यायालयाने दणका दिला. तसेच मुलाची ही कृती न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर असल्याचे नमूद करून त्याला पाच लाखांचा दंड ठोठावला.

गोरख मेघ या आपल्या ७८ वर्षांच्या वडिलांची मानसिक आरोग्य काळजी कायद्याच्या कलम १०५ अंतर्गत, मानसिक स्थिती तपासण्यासाठी त्यांना मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे पाठवण्याची मागणी प्रतिवादी मुलगा जितेंद्र मेघ याने केली होती. ही मागणी फेब्रुवारी २०२६ मध्ये उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठाने फेटाळली होती. या कलमांचा वापर कायदेशीर लढाईचे हत्यार म्हणून करू शकत नसल्याचे निरीक्षणही एकलपीठाने जितेंद्र याची याचिका फेटाळताना नोंदवले होते. या आदेशाला त्याने खंडपीठापुढे आव्हान दिले; मात्र न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने जितेंद्रचे हे अपील म्हणजे वृद्ध वडिलांविरुद्ध सुरू केलेली केवळ ‘दुर्दैवी’ कारवाई असल्याचे ताशेरे ओढले आणि याचिका फेटाळून एकलपीठाचा निर्णय योग्य ठरवला. तसेच, जितेंद्रला पाच लाख रुपयांचा दंडही सुनावला. जितेंद्रने वडिलांच्या आयुष्याच्या उत्तरार्धात त्यांना विनाकारण त्रास दिला आहे. त्यामुळे निरर्थक प्रकरणांतून चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांना कोणताही फायदा मिळू नये, यासाठी दंड आकारल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

उद्देशावर प्रश्नचिन्ह
गोरख यांना विविध कायदेशीर प्रक्रियांमध्ये अडकवून त्यांना हतबल करून आपल्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडणे, हाच जितेंद्रच्या याचिकेमागील मूळ उद्देश होता. वृद्ध आणि आजारी वडिलांविरुद्ध मुलाने केलेले असे वर्तन हे न्यायालय कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेणार नाही. त्याच्या या वर्तनाबद्दल त्याला कठोर शब्दांत फटकारलेच पाहिजे. त्याने स्पष्टपणे या न्यायालयाच्या प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.

मालमत्तेच्या वाटपाबाबत दावा
जितेंद्रने एकीकडे वडिलांच्या मानसिक आरोग्यावर प्रश्न उपस्थित करून वडिलांच्या मानसिक स्थितीबद्दल चिंता व्यक्त करणारे वैद्यकीय प्रमाणपत्रही पुरावा म्हणून सादर केले होते; मात्र दुसरीकडे, मुलानेच उच्च न्यायालयात वडिलोपार्जित मालमत्तेच्या वाटपाबाबत दावा दाखल केला होता आणि त्यात या टप्प्यावर त्याच्या वडिलांचे मानसिक आरोग्य ठीक नाही, असा दावा केला होता. ही बाब उघडकीस आल्यावर एकलपीठाने वडिलांना मानसिक आरोग्य पुनरावलोकन मंडळाकडे पाठवण्याची जितेंद्रची मागणी फेटाळल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.