बिवलकर यांना न्यायालयाचा दिलासा
मालमत्तेच्या वादाप्रकरणी कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. २९ : पूर्वजांच्या मालमत्तेवरून उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर दाखल झालेल्या गुन्ह्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ७८ वर्षीय यशवंत बिवलकर यांना मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने अर्जदाराविरुद्ध कोणतीही कठोर किंवा दंडात्मक कारवाई न करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशामुळे वन विभागाला चपराक बसली आहे.
न्या. मिलिंद एन. जाधव यांच्या एकलपीठासमोर या फौजदारी अर्जावर सुनावणी झाली. प्रथम माहिती अहवाल आणि अर्जासोबत सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्राथमिक पाहणी केल्यानंतर, प्रस्तुत वाद हा मूलतः अर्जदाराच्या पूर्वजांच्या मालमत्तेशी संबंधित घटनांमधून उद्भवल्याचे खंडपीठाच्या प्रथमदर्शनी निदर्शनास आले. अर्जदाराचे वकील ॲड. हरिकृष्ण मिश्रा आणि ॲड. विशाल आचार्य यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना अंतरिम दिलासा मिळण्याबाबत सबळ मुद्दे उपस्थित केले. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील शिल्पा जी. ताल्हार यांनी बाजू पाहिली. अर्जदाराचे ७८ वर्षे वय लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले, की पोलिसांनी अर्जदाराला तपासासाठी किंवा चौकशीसाठी बोलावल्यास त्यांना किमान दोन दिवस आधी लिखित नोटीस देणे बंधनकारक राहील. त्याच वेळी अर्जदारानेदेखील पोलिस तपासात पूर्ण सहकार्य करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावली असून १७ सप्टेंबरपर्यंत आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. याआधीदेखील आपल्यावर वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांत मालमत्ता चुकीची दाखवून गुन्हा दाखल करून गोवण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र आपण कोणतेच चुकीचे काम केले नसल्याने न्यायालयाने स्थगिती आदेश दिले आहेत. यापुढेही सत्य बाजू समोर येईल, असे बिवलकर यांनी सांगितले.
़़़़़़
माझी वडिलोपार्जित जमीन वन विभागाची असल्याचे भासवून लाटण्याचा प्रयत्न एक मंत्री करीत आहे. त्याकरिता पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात आहे; पण मी अशा दबावांना झुकणार नाही.
- यशवंत बिवलकर, तक्रारदार