पूर्वलक्षी भाडेवाढ रद्द
मुंबई बंदर प्राधिकरणाला उच्च न्यायालयाचा दणका

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३० : मुंबई बंदर प्राधिकरणाने भाडेकरूंवर पूर्वलक्षी प्रभावाने लादलेली सुधारित भाडेवाढ मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. प्राधिकरणाला अवाजवी नफा कमावता येणार नाही. अन्यायकारक भाडे आकारणीही करता येणार नाही. भविष्यातील भाडेवाढ न्याय्य आणि वाजवी असावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सुधारित भाडेदर, थकबाकी आणि मागणीच्या नोटिसांना आव्हान देणाऱ्या १४५ याचिकांवर सुनावणी झाली. न्या. भारती डांगरे आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशांच्या अधीन राहून, ३१ मार्च २०२४ पर्यंत याचिकाकर्त्यांना तडजोडीचे दर लागू राहतील, असे न्यायालयाने सांगितले. ऑक्टोबर २०१२ ते सप्टेंबर २०१७ आणि ऑक्टोबर २०१७ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीसाठी करण्यात आलेली भाडेवाढ न्यायालयाने रद्द केली. या भाडेवाढीच्या आधारे पाठवलेल्या थकबाकीच्या मागणीच्या नोटिसाही रद्द करण्यात आल्या.

प्रकरण काय?
२०१५च्या जमीन व्यवस्थापन धोरणांतर्गत प्राधिकरणाने भाडेदर सुधारले. या धोरणात जमिनीच्या बाजारमूल्याशी भाडे जोडण्याचे सूत्र होते. त्यामुळे भाडेदर मोठ्या प्रमाणात वाढले. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जमशेद होर्मुसजी वाडिया’ प्रकरणात मंजूर केलेल्या तडजोडीच्या सूत्रापेक्षा हे दर खूपच जास्त असल्याचा युक्तिवाद भाडेकरूंनी केला होता. युक्तिवादाची दखल घेत उच्च न्यायालयाने पूर्वलक्षी भाडेवाढ रद्द केली.