मालमत्ता कराच्या प्रश्नावर विशेष सभा घेण्याची मागणी
विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे आक्रमक; २९ गावांना करसवलत आणि दंड-शास्तीच्या दरांबाबत प्रशासनाकडून सविस्तर माहिती मागवली
पनवेल, ता. ३१ (बातमीदार) : पनवेल पालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कर आकारणी, दंड व शास्तीचे दर, थकीत कराची वसुली आणि पालिकेत समाविष्ट झालेल्या २९ गावांमधील मालमत्तांना आकारण्यात येणाऱ्या कराबाबत सविस्तर चर्चा करण्यासाठी तातडीने विशेष सभा आयोजित करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते अरविंद म्हात्रे यांनी केली आहे. याबाबत पालिका प्रशासनाने सविस्तर टिप्पणी तयार करून ती महासभेसमोर ठेवावी, अशी भूमिका त्यांनी घेतली आहे.
अरविंद म्हात्रे यांनी २० ऑगस्टला पनवेल महापालिकेत मालमत्ता करासंदर्भात लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. मालमत्ता कर आकारणी, दंड व शास्तीचे दर निश्चित करण्याचे अधिकार महासभेला असल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेवर कायदेशीर तरतुदीनुसार विचारविनिमय होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. या विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन येत्या १५ दिवसांत विशेष सभा घेण्यात यावी, अशी सूचना महापौरांनी महासभेत केली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने आवश्यक माहिती संकलित करून सभेसमोर ठेवावी, अशी मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे.
सध्या पालिका प्रशासनाकडून आकारण्यात येणारे मालमत्ता कराचे दर, दंड व शास्तीचे दर, पालिकेकडे असलेली एकूण कर थकबाकी आणि तिच्या वसुलीसाठी केलेले नियोजन याबाबत सविस्तर माहिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच ज्या मालमत्ताधारकांनी कराविरोधात न्यायालयात धाव घेतली आहे, त्यांच्या मालमत्ता कराची तसेच दंड-शास्तीची वसुली करण्यासाठी प्रशासन कोणती पद्धत अवलंबत आहे, याचाही खुलासा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या गावांमध्ये अनेक घरे गरजेपोटी बांधलेली असताना त्यांना ‘अनधिकृत बांधकामे’ यामध्ये वर्गीकृत करण्यामागील कारण काय, याचाही पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे विशेष सभेत मालमत्ता कराच्या प्रश्नासोबतच २९ गावांतील नागरिकांना भेडसावणाऱ्या कर आकारणीच्या प्रश्नावरही सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.

२९ गावांच्या कर आकारणीचा मुद्दा ऐरणीवर
पालिका क्षेत्रात समाविष्ट केलेल्या २९ गावांमधील मालमत्तांना सध्या कोणत्या दराने कर आकारला जात आहे, याची माहितीही सभेसमोर ठेवण्याची मागणी म्हात्रे यांनी केली आहे. पुणे पालिकेने आपल्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांना सवलतीच्या दराने मालमत्ता कर आकारणी केली आहे. त्याच धर्तीवर पनवेलमधील २९ गावांतील मालमत्ताधारकांना काही सवलत अथवा दिलासा देण्यात आला आहे का, याबाबतही प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडावी, असे त्यांनी म्हटले आहे.