डिझेल दरवाढीने संकट
सवलतीसाठी मच्छीमारांचे केंद्रीय पेट्रोलियममंत्र्यांना साकडे
मुरूड, ता. ३१ (बातमीदार) : डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे सागरी मासेमारीचा उत्पादन खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला असून, त्याचा थेट परिणाम मासेमारीच्या फेऱ्या, मासळीची आवक आणि मच्छीमारांच्या उत्पन्नावर होत आहे. वाढत्या खर्चामुळे मासेमारी व्यवसाय आर्थिक अडचणीत सापडला असून, मच्छीमारांना फेऱ्या कमी कराव्या लागत आहेत.
महाराष्ट्रातील मच्छीमारांना डिझेल दरात सवलत मिळावी, या मागणीसाठी उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने नवी दिल्लीतील कर्तव्य भवन येथे केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांची नुकतीच भेट घेतली. मंत्री नितेश राणे यांच्या पुढाकाराने तसेच खासदार नारायण राणे आणि आमदार नीलेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने मच्छीमारांच्या अडचणी केंद्रीय मंत्र्यांसमोर मांडल्या.
या वेळी महाराष्ट्र राज्य मच्छीमार संस्थांच्या अध्यक्षा ज्योती मेहेर, मुंबई जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष रामदास पांडुरंग संग, राज्य मच्छीमार संघाचे ज्येष्ठ संचालक मनोहर बैले, रायगड जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघाचे अध्यक्ष प्रल्हाद दिनेश पाटील यांच्यासह विविध मच्छीमार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. इंधनावरील खर्च वाढल्याने कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहावरही परिणाम होत असल्याने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली.

उत्पादन खर्चात मोठी वाढ
केंद्र शासनाने मच्छीमार उद्योगाचा ‘बल्क प्रॉडक्ट’ या श्रेणीत समावेश केल्याने महाराष्ट्रातील मच्छीमार संस्थांना डिझेलचा प्रतिलिटर १३८ रुपये दर आकारला जात असल्याचे शिष्टमंडळाने सांगितले. त्याचवेळी सामान्य पेट्रोलपंपावर डिझेलचा दर सुमारे ९० रुपये असल्याने मच्छीमारांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. डिझेलच्या वाढत्या दरामुळे नौकांचा प्रवास, जाळ्यांची दुरुस्ती आणि कामगारांचे मानधन यांचा खर्च वाढला आहे. उत्पन्नापेक्षा खर्च अधिक होत असल्याने अनेक मच्छीमार सहकारी संस्थांचे डिझेलपंपही बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत.

सवलत पूर्ववत करण्याची मागणी
मच्छीमार संस्थांना पूर्वीप्रमाणे डिझेल दरात विशेष सवलत आणि कोटा लागू करावा, अशी प्रमुख मागणी शिष्टमंडळाने केली. डिझेलच्या किमतीत सवलत मिळाल्यास मासेमारीच्या फेऱ्या वाढविणे शक्य होऊन मासळीची आवक वाढेल. परिणामी मच्छीमारांचे उत्पन्न सुधारण्यासह मासेमारीवर अवलंबून असलेल्या हजारो कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो. त्यामुळे केंद्र सरकारने या प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा मच्छीमारांनी व्यक्त केली.