भाडेतत्त्वावरील घरांना प्रोत्साहन द्या!
‘नॅरेडको-महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष कमलेश ठाकूर यांची मागणी

नवी दिल्ली, ता. ३१ : ‘घरांच्या वाढत्या किमतींमुळे मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदी करणे अवघड होत असताना, केंद्र आणि राज्य सरकारांनी शहरी भागांमध्ये भाडेतत्त्वावरील घरांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलावीत,’ अशी मागणी ‘नॅरेडको-महाराष्ट्र’चे अध्यक्ष कमलेश ठाकूर यांनी केली.

नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने (नॅरेडको) निवासी ‘रीट’ (रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट)ला प्रोत्साहन देण्यासाठी स्वतंत्र धोरणात्मक चौकट तयार करण्याची मागणीही केली आहे. तसेच, रिअल इस्टेट क्षेत्राला सुरळीत वित्तपुरवठा मिळण्यासाठी देशांतर्गत वित्तीय संस्थांना अधिक सक्षम करण्याची गरज असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. हे क्षेत्र २०० हून अधिक पूरक उद्योगांना आधार देत असून मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करते. देशाचे वेगाने होत असलेले नागरीकरण आणि वाढती घरांची मागणी लक्षात घेता परवडणारी घरे, भाडेतत्त्वावरील घरे, संस्थात्मक वित्तपुरवठा आणि वाढता बांधकाम खर्च यांसारख्या मुद्द्यांवर धोरणात्मक बदल आवश्यक आहेत, असे ठाकूर यांनी सांगितले. नॅरेडको-महाराष्ट्रतर्फे ३ सप्टेंबरला मुंबईत ‘रिअल इस्टेट अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टर्स समिट २०२६’चे आयोजन करण्यात आले आहे. ‘भारताच्या विकासाची नवी दिशा’ या संकल्पनेवर आधारित या परिषदेत भारतीय रिअल इस्टेट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणुकीला चालना देण्यावर भर असेल. या परिषदेतून सुमारे १० हजार कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक आकर्षित होण्याची अपेक्षा संघटनेने व्यक्त केली.

घरांच्या उपलब्धतेला चालना
घर घेणे मोठ्या वर्गासाठी आव्हानात्मक ठरत असल्याने भाडेतत्त्वावरील घरांची सक्षम व्यवस्था उभारणे आवश्यक आहे. निवासी ‘रीट’साठी योग्य धोरण आणि नियामक चौकट तयार केल्यास भाडेतत्त्वावरील घरांच्या उपलब्धतेला मोठी चालना मिळू शकते, असे ठाकूर यांनी सांगितले.
घरांचा पुरवठा वाढवणे, परवडणारी घरे उपलब्ध करून देणे, देशांतर्गत भांडवली बाजार अधिक सक्षम करणे, संस्थात्मक वित्तपुरवठा सुलभ करणे, भाडेतत्त्वावरील घरांना प्रोत्साहन देणे आणि कर व मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करणे, यावर सरकारने भर द्यावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.