‘नेव्हिल डिसूझा’चे आरक्षण जैसे थे!
महापालिकेची उच्च न्यायालयात माहिती 

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : वांद्रे रिक्लेमेशनस्थित नेव्हिल डिसूझा फुटबॉल ग्राउंडचे खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण अद्याप बदलले किंवा रद्द केलेले नाही. मैदानाचे संमेलन किंवा प्रदर्शन केंद्रात रूपांतर करण्यासही मंजुरी मिळालेली नाही. हा प्रस्ताव प्राथमिक टप्प्यात असून, सक्षम प्राधिकरणाच्या अंतिम निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्याला महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (एमआरटीपी) कायद्यांतर्गत वैधानिक प्रक्रियेतून जावे लागणार असल्याची माहिती महापालिकेने प्रतिज्ञापत्रामार्फत उच्च न्यायालयात दिली आहे. 
महापालिकेने १९ ऑगस्टला दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, प्रस्तावित बदलाला आव्हान देणारी एमएफएची याचिका चुकीच्या समजुतीवर आणि अंतिम निर्णयाआधीच करण्यात आल्याचा दावा केला. मैदानाचे आरक्षण हे मंजूर ‘विकास आराखडा २०३४’चा भाग आहे. केवळ एखाद्या प्रशासकीय विनंतीच्या अथवा निवेदनांच्या आधारे बदल किंवा रद्द करू शकत नाही. अशा कोणत्याही बदलासाठी एमआरटीपी कायद्यांतर्गत कायदेशीर प्रक्रिया पाळणे अनिवार्य आहे. या कायद्यांच्या तरतुदींनुसार, राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळत नाही, तोपर्यंत कोणतेही कायदेशीर कारण उद्भवत नसल्याचा दावाही महापालिकेने प्रतिज्ञापत्राद्वारे केला.
‘विकास आराखडा २०३४’अंतर्गत ‘म्हाडा’द्वारे मंजूर आराखड्याचा विचार करता पूर्वी प्रदर्शन संकुलासाठी आरक्षित असलेली जमीन आता विविध आरक्षणे आणि निश्चितींच्या कक्षेत आली आहे. यामध्ये खेळाचे मैदान, बहुउद्देशीय समुदाय केंद्र, महापालिकेची शाळा तसेच वृद्धाश्रम व सेवा केंद्रांचाही समावेश असून, ही जमीन निवासी क्षेत्रात आहे. म्हाडाची विनंती मान्य केल्यास, मंजूर विकास आराखड्यात बदल करणे आवश्यक ठरेल, असा दावाही महापालिकेने केला.