बेलापुरातील रुग्णालयाच्या बांधकामाला परवानगी
स्थानिक क्रिकेटपटूंची याचिका फेटाळली  

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३१ : सीबीडी बेलापूरच्या सेक्टर १५ मधील भूखंड क्र. ४ वर प्रस्तावित सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिका आणि सिडको प्रशासनाला नुकतीच परवानगी दिली. ही जमीन खेळाचे मैदान म्हणून राखून ठेवण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक क्रीडापटूंनी केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.  
सिडकोच्या मालकीच्या आणि नवी मुंबई महापालिकेला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या २१,६२३.१६ चौरस मीटरच्या भूखंडावर संबंधित याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हक्क, मालकी किंवा हितसंबंध नाही. सार्वजनिक जमिनीचा खेळ किंवा मनोरंजनासाठी अनौपचारिकपणे वापर केल्याने कोणालाही मालकी किंवा कायदेशीर हक्क प्राप्त होत नसल्याचेही प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबईतील ‘४० प्लस मास्टर क्रिकेटर्स असोसिएशन’ची याचिका फेटाळताना स्पष्ट केले. बेलापूर-नेरूळच्या आसपास असलेल्या १४ पर्यायी क्रीडा मैदानांची माहिती नवी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात सादर केली. तसेच प्रस्तावित रुग्णालयाच्या जागेच्या समोरच्या बाजूचा भूखंड क्रमांक एन-१०७ हा महापालिकेच्या विकास आराखड्याच्या मसुद्यात खेळाचे मैदान म्हणून राखीव ठेवला आहे. रहिवासी या भूखंडाचा वापर करू शकतात, असेही महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील मिलिंद साठ्ये यांनी न्यायालयाला सांगितले. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला विलंब झाल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. सरकारने बेलापूरस्थित ५०० खाटांच्या सुपरस्पेशालिटी रुग्णालय बांधण्यास मंजुरी दिली होती. टप्प्याटप्प्याने बांधल्या जाणाऱ्या या रुग्णालयाचा उद्देश नवी मुंबईतील सार्वजनिक आरोग्यसेवा अधिक सक्षम करणे असून, या प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक मंजुरी आणि नवीन विकास आराखड्याची मान्यता यासारख्या आवश्यक परवानग्या मिळाल्या आहेत. या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात २५० कोटी रुपये खर्चून १०० खाटांची सुविधा उपलब्ध होणार असल्याचा दावाही महापालिकेने केला. 
...
समस्या उद्‍भवल्यास दाद मागा!
महापालिकेचा हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा देण्यास नकार दिला. त्याच वेळी या भूखंडाच्या आरक्षणात भविष्यात कोणताही बदल करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे आवश्यक असेल. याशिवाय प्रवेश किंवा वापराबाबत काही समस्या उद्भवल्यास याचिकाकर्ते सिडको किंवा पर्यावरणविषयक प्राधिकरणांकडे दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.