अंधेरीतील १६ एकर जागा खासगी संस्थेला आंदण?
स्थानिकांची न्यायालयात धाव

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई. ता. १ : अंधेरी-विलेपार्ले येथील जवळपास १६ एकर सार्वजनिक मोकळ्या जागा खासगी शैक्षणिक संस्थेकडे हस्तांतरित करण्याच्या निर्णयाला स्थानिक नागरिकांच्या गटाने उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने (ता. १) संबंधित प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
‘गुलमोहर एरिया सोसायटीज वेल्फेअर ग्रुप’ने ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावली आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी याचिकाकर्त्यांनाही अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास परवानगी देऊन सुनावणी १८ सप्टेंबरला ठेवली. याचिकेनुसार छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडा संकुल, लोकमान्य टिळक उद्यान आणि म्हाडा सिमेंट गोडाऊनचे भूखंड ‘श्री विलेपार्ले केळवणी मंडळा’ला देण्यात आले आहेत. या संस्थेचे अध्यक्ष भाजपचे विधान परिषद सदस्य अमरीश पटेल आहेत. संबंधित भूखंड ‘डीपी २०३४’मध्ये सार्वजनिक क्रीडा व मनोरंजनासाठी राखीव असून, त्यांचे खासगीकरण केल्यास नागरिक आणि वंचित घटक सार्वजनिक सुविधांपासून वंचित राहतील, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. संस्थेला भूखंड देण्यापूर्वी स्थानिक रहिवाशांना विश्वासात घेण्यात आले नसल्याचा आरोपही याचिकेत केला आहे.