विद्यार्थ्यांचा प्रवेश रद्द करण्याचा निर्णय योग्यच!

मुंबई, ता. १ : शैक्षणिक क्षेत्रात प्रवेश प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि सचोटी राखणे, हे अभ्यासक्रम जवळपास पूर्ण करणे किंवा नोकरी मिळवणे या गोष्टींपेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे, असे निरीक्षणही उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि बनावट शैक्षणिक कागदपत्रांच्या आधारावर प्रवेश मिळवलेल्या तीन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रद्द करण्याचा ‘जमनालाल बजाज इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज’चा (जेबीआयएमएस) निर्णय कायम ठेवला.
‘मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज’ या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमातील प्रवेश मार्च महिन्यात रद्द करण्यात आल्याबद्दल यश गायकवाड, विशाल गुप्ता आणि गौतम नायर या तीन विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती; मात्र या विद्यार्थ्यांनी ‘आखाती देशांमधील भारतीय कामगारांची मुले’ या श्रेणीअंतर्गत प्रवेश मिळवला होता; मात्र प्रवेशादरम्यान सादर केलेली शैक्षणिक कागदपत्रे आणि विद्यापीठाकडील त्यांची प्रत्यक्ष शैक्षणिक नोंदीत गंभीर विसंगती असल्याचे संस्थेच्या निदर्शनास आले. तसेच त्यांचे खरे शैक्षणिक गुण विचारात घेतले असते, तर त्यांना प्रवेश मिळाला नसता, असेही निरीक्षण न्या. रियाझ छागला आणि न्या. फरहान दुबाश यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या याचिका फेटाळून लावताना नोंदवले.  संस्थात्मक यंत्रणेद्वारे ही अनियमितता घडली, तिचीही तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून जबाबदारी निश्चित झाल्यास योग्य ती कारवाई केली जावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.