नि:क्षारीकरण प्रकल्पावरून मनोरी-गोराईत संघर्ष
समुद्री जैवविविधता आणि उपजीविकेला धोका असल्याचा मच्छीमारांचा दावा

मालाड, ता. २ (बातमीदार) ः मनोरी-गोराई समुद्रकिनारी प्रस्तावित करण्यात आलेल्या नि:क्षारीकरण प्रकल्पाला मच्छीमार, शेतकरी आणि भूमिपुत्रांनी तीव्र विरोध केला. प्रकल्पाचे सर्वेक्षण आणि स्थानिकांच्या चिंतांबाबत आयोजित बैठकीत शेकडो नागरिकांनी उपस्थित राहून ‘आम्हाला प्रकल्प नको, प्रकल्प रद्द करा’ अशी जोरदार मागणी केली.
बाण डोंगर, मनोरी येथील प्रस्तावित प्रकल्पस्थळी उपप्रमुख अभियंता (पाणीपुरवठा प्रकल्प) पुरुषोत्तम मालमते यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. या वेळी प्रशासनाच्या वतीने मच्छीमार व भूमिपुत्रांचे कोणतेही नुकसान होणार नाही तसेच त्यांच्या सर्व चिंतांचे निरसन करण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले; मात्र या आश्वासनानंतरही उपस्थितांनी जोरदार घोषणाबाजी करीत प्रकल्पाला विरोध केला.
बैठकीच्या सुरुवातीला ॲड. गॉडफ्री पिमेंटो यांनी पालिकेने एमआरटीपी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नसल्याचा आरोप केला. त्यामुळे तयार करण्यात आलेले अहवाल व एनओसी प्रक्रियेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होते, असे त्यांनी सांगितले.
समाजसेविका स्वीट सी यांनी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यापूर्वी मुंबईतील पाण्याची गळती रोखण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची मागणी केली. पाण्याची गळती रोखल्यास मोठ्या प्रमाणात पाणी वाचू शकते, असे त्यांनी सांगितले. तसेच नि:क्षारीकरण प्रकल्पांची उदाहरणे देताना भारताची परिस्थिती व वाळवंटी देशांची परिस्थिती एकसारखी नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी प्रकल्पाला तीव्र विरोध करताना फिशरी सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या अहवालाचा चुकीचा अर्थ लावला जात असल्याचा आरोप केला. महापालिकेचा सध्या २०० एमएलडी क्षमतेचा प्रकल्प प्रस्तावित असला तरी भविष्यात तो ४०० एमएलडीपर्यंत वाढविला जाऊ शकतो. त्यातून मोठ्या प्रमाणात क्षारयुक्त पाणी पुन्हा समुद्रात सोडले जाण्याची शक्यता आहे. मढ मच्छीमार सर्वोदयचे अध्यक्ष जगन्नाथ कोळी यांनीही संताप व्यक्त करीत सरकारकडून कोळीवाड्यांमध्ये प्रकल्प आणून कोळी समाजाला किनारपट्टीपासून दूर करण्याचे षड्‌यंत्र तर रचले जात नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला.
मच्छीमारांचा वाढता आक्रोश पाहता उपप्रमुख अभियंता पुरुषोत्तम मालमते यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून पुढील माहिती देण्यात येईल, असे सांगितले; मात्र उपस्थितांनी प्रकल्प कोणत्याही परिस्थितीत नको असून तो तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी केली. प्रशासनाने मच्छीमारांचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर कोणताही अंतिम निर्णय न घेता बैठक समाप्त झाली.

उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती
समुद्री जैवविविधता, माशांची प्रजनन क्षेत्रे आणि मत्स्यसंपत्ती धोक्यात येऊन लहान मच्छीमारांच्या उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीती महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे सरचिटणीस किरण कोळी यांनी व्यक्त केली.