भिवंडी, ता. ३ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिकेच्या कचरा उचलणे व वाहतूक करण्याच्या ठेक्यातील वाद पुन्हा चर्चेत आला आहे. कचरा ठेकेदाराला पालिकेने नऊ कोटी ९१ लाख रुपये किमतीची वाहने वापरासाठी दिली होती. मात्र, ठेका संपल्यानंतर या वाहनांची अवस्था भंगार झाल्याचे समोर आले आहे. प्रादेशिक परिवहन विभागाने केलेल्या मूल्यांकनानुसार या वाहनांची सध्याची किंमत अवघी एक कोटी २० लाख रुपये ठरली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या वाहनांची मोठ्या प्रमाणात विल्हेवाट लागल्याचा आरोप होत आहे.

पालिकेने १ मे २०२२ रोजी शहरातील कचरा उचलून डम्पिंग मैदानावर नेऊन त्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी आर अँड बी इन्फ्रा या कंपनीला ठेका दिला होता. या वेळी चौदाव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून तीन कोटी २५ लाख रुपयांच्या ५० घंटागाड्या आणि सहा कोटी ५० लाख रुपये खर्चून खरेदी केलेल्या २३ आरसी गाड्या नाममात्र एक रुपया भाड्याने ठेकेदाराच्या ताब्यात देण्यात आल्या. मात्र, शहरात कचऱ्याचे ढीग साचत असल्याने ठेकेदाराचे काम असमाधानकारक असल्याचा ठपका ठेवत प्रशासकीय राजवटीत १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी ठेका थांबविण्यात आला. त्यावेळी ठेकेदाराचे १० कोटी ५४ लाख ३३ हजार ९६१ रुपये इतके बिल पालिकेकडे थकीत होते.

ठेका संपल्यानंतर करारानुसार पालिकेची वाहने व यंत्रसामग्री आहे त्या स्थितीत परत करणे अपेक्षित होते. मात्र, ठेकेदाराने अद्याप बहुतांश वाहने परत केलेली नाहीत. काही वाहने खासगी उपठेकेदारांच्या ताब्यात असून त्यांचा वापर सुरू असल्याचे सांगितले जाते. विशेष म्हणजे एकूण वाहनांपैकी केवळ सात वाहने पालिकेच्या ताब्यात देण्यात आली आहेत.
दरम्यान, कचरा ठेकेदाराने न्यायालयीन लढाई जिंकल्याने पालिकेला ठेकेदाराला सुमारे १५ कोटी रुपये देण्याची वेळ आली होती. त्यानंतर आता पालिकेच्या वाहनांची झालेली अवस्था आणि त्यांचे अवघे सव्वा कोटी रुपयांचे मूल्यांकन यामुळे पालिकेच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

पालिकेचे ठेकेदाराकडून ७.८३ कोटी रुपये येणे
वाहनांसह ठेकेदाराकडून पालिकेला एकूण सात कोटी ८३ लाख रुपये येणे आहे. यामध्ये वाहनांचे एक कोटी २० लाख रुपयांचे मूल्यांकन, कंत्राटी कामगारांच्या किमान वेतनापोटी दोन कोटी ७० लाख रुपये, ठेका थांबवल्यानंतर फेब्रुवारी व मार्च महिन्यात खासगी व्यक्तींकडून करून घेतलेल्या कामाचे एक कोटी ८० लाख रुपये, एप्रिल २०२४ ते जुलै २०२६ या कालावधीत वाहने ताब्यात न दिल्याबद्दलचे तीन कोटी ३३ लाख रुपये वाहनभाडे आणि वाहतूक विभागाने वाहनांवर आकारलेला १५ लाख रुपयांचा दंड यांचा समावेश आहे.

उच्च अधिकाऱ्यांची समिती
आयुक्तांनी या प्रकरणी पालिकेतील उच्च अधिकाऱ्यांची समिती नेमून अभिप्राय घेतला आहे. वाहने परत घ्यावीत की ठेकेदारासोबत तडजोड करावी, याबाबत निर्णय घेण्यासाठी स्थायी समितीसमोर प्रस्ताव सादर करण्याचा विचार सुरू असल्याची माहिती उपायुक्त (मुख्यालय) विक्रम दराडे यांनी दिली.