भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) : भिवंडी महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता कराची वसुली वाढविण्यासाठी दुबार मालमत्ता नोंदी कमी करून कराच्या रकमेतील फुगवटा दूर करावा. तसेच मालमत्ता करावरील शास्ती रद्द करण्यासाठी पालिका महासभेने ठराव करून सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी भिवंडी पूर्वचे आमदार रईस शेख यांनी केली. पालिका मुख्यालयातील उपमहापौर तारीक मोमीन यांच्या दालनात सोमवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

भिवंडी पालिकेतील मालमत्ता कराची थकबाकी १२०० कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. त्यापैकी ६७१ कोटी रुपये निव्वळ मालमत्ता कर असून, त्यावरील व्याज व शास्तीची रक्कम ५६० कोटी रुपये आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी ‘अभय योजना’ लागू करावी. तसेच नव्या बांधकामांना सरकार निर्णयानुसार आकारण्यात येणारी दुप्पट शास्ती कमी अथवा रद्द करावी. त्यामुळे नागरिक स्वेच्छेने मालमत्ता कर भरण्यास पुढे येतील, असे शेख यांनी सांगितले.

 ‘टेबल संस्कृती’ बंद करा
भिवंडी महापालिकेतील विविध विभागांमध्ये भ्रष्टाचार वाढला असून, निविदा मंजूर झाल्यापासून अंतिम देयक अदा होईपर्यंत अनेक टेबलांवर फाईल फिरत राहते. त्यामुळे दिरंगाईबरोबरच भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळत असून ठेकेदारांचे वर्चस्व वाढत असल्याचे शेख म्हणाले. पालिका प्रशासनाने ही ‘टेबल संस्कृती’ बंद करून कार्यपद्धतीत बदल करावा. उपायुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि आयुक्त यांच्यात जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट वाटप करावे, अशी मागणी करणारे पत्र आयुक्त अनमोल सागर यांना दिल्याचेही शेख यांनी सांगितले.