तळोजा एमआयडीसीतील उद्योजकांना नोटिसांचा तडाखा
नोटिसा बेकायदेशीर असल्याचा नगरसेवक प्रथमेश सोमण यांचा आरोप
पनवेल, ता. १ (बातमीदार) : तळोजा एमआयडीसी परिसरातील विविध उद्योगांना पनवेल महापालिकेच्या प्रभाग समिती ‘अ’ (नावडे उपविभाग) कडून बजावण्यात येत असलेल्या नोटिसांवरून वाद निर्माण झाला आहे. या नोटिसा नियमबाह्य असून उद्योजकांची आर्थिक पिळवणूक करण्याच्या उद्देशाने बजावण्यात येत असल्याचा आरोप नगरसेवक प्रथमेश सोमण यांनी केला आहे. याप्रकरणी त्यांनी महापौर नितीन पाटील आणि आयुक्त मंगेश चितळे यांच्याकडे लेखी तक्रार करून संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तळोजा एमआयडीसीतील सोनिया फिशरिज, संचिता मरीन, डेन्सन फूड्स, फिस्टा फूड्स यांसह सुमारे सात ते आठ उत्पादक कंपन्यांचे अधिकारी व प्रतिनिधी तक्रार घेऊन आपल्याकडे आल्याचे सोमण यांनी पत्रात नमूद केले आहे. २९ ऑगस्ट २०२६ला विविध कंपन्यांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसांमधील मजकूर, भाषा आणि मागविण्यात आलेली कागदपत्रे जवळपास तंतोतंत समान असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. केवळ तक्रारदारांची नावे बदलून नोटिसा देण्यात आल्याने या कारवाईबाबत संशय निर्माण होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
अन्न सुरक्षेच्या तपासणीवरही घेतला आक्षेप
अन्न प्रक्रिया, चिकनची गुणवत्ता, साठवणूक तसेच रसायनांच्या वापराबाबत नोटिसांमध्ये तांत्रिक आक्षेप नोंदविण्यात आले आहेत. मात्र, अशा बाबींची तपासणी करण्याचा अधिकार संबंधित अन्न सुरक्षा यंत्रणेकडे असल्याचा दावा सोमण यांनी केला आहे. संबंधित उद्योग आवश्यक मान्यतांनुसार कार्यरत असून, महापालिकेचा मालमत्ता कर आणि एलबीटी नियमित भरत असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
उद्योगांमुळे हजारो नागरिकांना रोजगार
तळोजा एमआयडीसीतील उद्योगांमुळे स्थानिक भूमिपुत्रांसह हजारो नागरिकांना रोजगार मिळत असल्याने प्रशासनाच्या कारवाईमुळे उद्योगांना अडचणी निर्माण होऊ नयेत, अशी भूमिका सोमण यांनी घेतली आहे. उद्योगांवर कारवाई करण्यापूर्वी संबंधित नियम व अधिकारक्षेत्राची स्पष्टता तपासणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
तीन दिवसांत नोटिसा रद्द करण्याची मागणी
कथित बेकायदा नोटिसा तीन दिवसांत रद्द कराव्यात, संबंधित प्रभाग अधिकाऱ्यांची खातेनिहाय चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी सोमण यांनी केली आहे. तसेच बनावट नावाने तक्रारी करणाऱ्यांचीही चौकशी करून त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी महापौर आणि आयुक्तांकडे केली आहे.