उरण, ता. २ (बातमीदार) : एलिफंटा बेटावर मागील पाच दशकांपासून स्थानिकांच्या टपऱ्या, स्टॉल्सवर महाराष्ट्र सागरी महामंडळाने दंडात्मक व तोडक कारवाई सुरू केली आहे. ही मोहीम थांबवून दुकाने संरक्षित करण्याच्या मागणीसाठी स्थानिक व्यावसायिकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या मागणीवर ४ सप्टेंबरपासून सुनावणीला सुरुवात होणार आहे.

एलिफंटा बेटावर महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या अखत्यारीत असलेल्या शेतबंदर जेट्टीपासून एक किमीवरील पोच मार्गापर्यंत बेटावरील सुमारे ११५ स्थानिक भूमिपुत्रांनी दुकाने थाटली आहेत. मागील ५० वर्षांपासून हे स्थानिक छोटी-छोटी दुकाने थाटून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत आहेत. मंडळाच्या अखत्यारीतील जागा असल्याने भुईभाडे लागू करण्याची अनेक वर्षांपासून मागणी आहे. तसेच या जागा सुशोभित करण्यासाठी घारापुरी ग्रामपंचायतीकडे वर्ग करण्याचा प्रस्ताव सादर केला होता. तशी मागणीही ग्रामपंचायतीने केली होती; मात्र मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत व व्यावसायिकांच्या या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने प्रश्न निकाली निघाला नाही. त्यानंतर मंडळाने जागा भुईभाड्याने देण्याबाबत ठरविलेल्या धोरणाचा हवाला देत १०३ दुकानदारांना प्रत्येकी जीएसटीसह लाखोंच्या व्याजासह दंडात्मक कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या होत्या. दंडाची रक्कम न भरल्यास दुकाने पाडण्याचे फर्मान सोडण्यात आले होते; मात्र मोजमापातील तफावत आणि लाखोंच्या दंडात्मक कारवाईबाबत दुकानदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यानंतरही काही दुकानांवर मंडळाने तोडक कारवाई केली. दरम्यान, कारवाईसाठी आलेले अधिकारी व दुकानदार यांच्यात दंडाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने जमा करण्यावर सकारात्मक चर्चा झाल्यानंतर कारवाई थांबविली होती; मात्र टप्प्याटप्प्याने दंडात्मक रक्कम जमा करण्याऐवजी संपूर्ण दंडाची रक्कमच जमा करण्याचे आदेश अधिकाऱ्यांनी दिले.

मंडळाने चालविलेल्या कारवाईविरोधात व्यावसायिक व ग्रामपंचायतीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मंडळाने बजावलेल्या नोटिसा, आदेश न्यायालयाने रद्द करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.