धारावी बचाव आंदोलनाचे मागणीपत्र अभियान
रहिवाशांकडून निवेदने भरून घेण्यास सुरुवात; धारावीतच पुनर्वसनाची मागणी

धारावी, ता. ३ (बातमीदार) : धारावी पुनर्विकासाच्या मुद्द्यावर गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वपक्षीय नेते तसेच सामाजिक संघटनांच्या माध्यमातून ‘धारावी बचाव आंदोलना’च्या बॅनरखाली आंदोलने, सभा आणि बैठका घेऊन जनआंदोलन उभारण्यात येत आहे. याच आंदोलनाचा एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून स्थानिकांच्या विविध मागण्यांचा समावेश असलेले मागणीपत्र तयार करण्यात आले असून, हे मागणीपत्र रहिवाशांकडून भरून घेण्याच्या अभियानाला १ सप्टेंबर रोजी सुरुवात करण्यात आली.
धारावी मुख्य रस्त्यावरील मुकुंदनगर येथील संविधान चौकात आंदोलनाचे नेते आणि कार्यकर्ते एकत्र आले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. दरम्यान, धारावी पोलिसांनी अभियानास परवानगी देण्यास नकार देत आंदोलनकर्त्यांना नोटीस बजावली होती. तरीही आंदोलनाच्या नेत्यांनी अभियान सुरू केले. या वेळी धारावी पोलिस ठाण्याच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचा मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता.
या मागण्यांचे निवेदन भरून त्यावर स्वाक्षरी करून मोठ्या संख्येने रहिवाशांनी आंदोलनकर्त्यांकडे दिले. रहिवाशांचा या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असल्याचा दावा आंदोलनाच्या नेत्यांनी केला. हे अभियान संपूर्ण धारावीत राबविण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी आंदोलनाचे समन्वयक व माजी आमदार बाबूराव माने, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे धारावी तालुकाध्यक्ष उलेश गजकोश, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नसिरुल हक, आम आदमी पक्षाचे एन. आर. पॉल, अय्युब शेख, शेतकरी कामगार पक्षाचे ॲड. राजू कोरडे, साम्या कोरडे, रिपब्लिकन नेते अनिल कासारे आदी उपस्थित होते.

काय आहेत मागण्या?
- पात्रतेसाठीची अंतिम तारखेची अट रद्द करावी.
- सर्व झोपडीधारकांना पात्र घोषित करून ‘दुकानासाठी दुकान’ आणि ‘घरासाठी घर’ देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करावा.
- सर्वांचे पुनर्वसन धारावीतच करावे. धारावीतील झोपडपट्टीधारकांना धारावीतच ५०० चौरस फुटांचे घर मोफत देण्याबाबत शासन निर्णय जारी करावा.
- धारावी पुनर्विकासाच्या मास्टर प्लॅनचा मसुदा सार्वजनिक करावा.
- महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाच्या चाळी आणि इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना ७५० चौरस फुटांचे घर मोफत द्यावे.
- अनिवासी, औद्योगिक आणि व्यावसायिक गाळेधारकांना त्यांच्या सध्याच्या वापरानुसार तेवढ्याच क्षेत्रफळाचे गाळे मोफत उपलब्ध करून द्यावेत.