विधी सचिवांना अवमान नोटीस 
अक्षम्य वर्तनावरून न्यायालयाचे ताशेरे

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ३ : जलदगती न्यायालयातील रिक्त पदांच्या  प्रकरणावरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या प्रश्नांची उत्तरे  उद्धट, आक्रमक आणि मोठ्या आवाजात दिल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने विधी व न्याय विभागाचे सचिव तसेच सल्लागार दिलीप घुमारे यांना धारेवर धरले. त्याचे वर्तन पूर्णतः अक्षम्य असल्याचे ताशेरेही ओढत न्यायालयाने अवमान नोटीस बजावली.
जलदगती न्यायालयांमधील १७९ रिक्त पदे भरण्याबाबतच्या प्रतिज्ञापत्रातील मुद्यांवर न्या. अजय गडकरी आणि न्या.कमल खाता यांच्या खंडपीठाने घुमारे यांच्याकडे विचारणा केली. सुरुवातीला घुमारे यांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केल्यावर हे प्रतिज्ञापत्र कोणी तयार केले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. त्यावर उत्तर देण्याऐवजी घुमारे यांनी आक्रमक होऊन मोठ्या आवाजात बोलण्यास सुरुवात केली. रिक्त पदे न भरण्यास उच्च न्यायालयाचे प्रशासनच जबाबदार असल्याचा दावा केला. त्यावर घुमारे यांचे वर्तन ‘पूर्णतः अक्षम्य’ असून ते सहन केले जाऊ शकत नाही, असेही खंडपीठाने सर्वांसमक्ष स्पष्ट केले. ‘पद मोठे असले तरी न्यायालयाचा अवमान करण्याचा अधिकार कोणालाही नाही. घुमारे हे पूर्वी प्रधान सचिव आणि सध्या विधी न्याय विभागाचे सचिव व वरिष्ठ सल्लागार आहेत; परंतु त्यांचा प्रशासकीय पदाचा दर्जा त्यांना न्यायालयाचा अनादर करण्याचा अधिकार देत नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आणि कारणे दाखवा नोटीस बजावून  पुढील सुनावणी ११ सप्टेंबरला सूचिबद्ध केली.

माफी मागितल्याने सुटका नाही
घुमारे यांच्या वर्तनामुळे व्यथित होऊन न्यायालयाने महाधिवक्त्यांना पाचारण केले. महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी घुमारे यांच्या वतीने माफी मागितली; मात्र खंडपीठाने ती स्वीकारण्यास नकार दिला. न्यायिक अधिकारी भर न्यायालयात असे वर्तन करून माफी मागून त्यातून सुटकेची अपेक्षा ठेवू शकत नाही. त्यांच्या कृत्यावर वरिष्ठ वकील किंवा महाधिवक्त्यांनामार्फत औपचारिक माफी मागून मुक्तता होते, असा चुकीचा संदेश जाईल, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.