आरक्षणासाठी रस्त्यावरचा लढा
भिवंडी-मनोर मार्ग दोन तास रोखला, बिगर आदिवासी आक्रमक

वाडा, ता. ४ (बातमीदार) ः पालघर जिल्ह्यातील नोकरभरतीत ओबीसी, एससी, एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसी प्रवर्गातील जातींचे आरक्षण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे संतापलेल्या बिगर आदिवासी समाजाने हक्कांसाठीचा लढा अधिक तीव्र करताना थेट रस्त्यावरच्या संघर्षाला सुरुवात केली आहे.
पालघर-ठाणे जिल्ह्यातील आरक्षण हक्क समितीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. ४) खंडेश्वरी नाका येथे रास्ता रोको करण्यात आला. या आंदोलनात हजारो बिगर आदिवासी स्वखर्चाने सहभागी झाले. या वेळी तरुणांचा भरणा लक्षणीय होता. आंदोलकांनी ‘फास घेऊ का दोरीला; आरक्षण गेले चोरीला!, आरक्षण आमच्या हक्काचं; नाही कोणाच्या बापाचं, अन्यायाचा अंत करा; स्थानिकांना न्याय द्या’ अशा घोषणांनी खंडेश्वरी नाका परिसर दणाणून सोडला. या आंदोलनात सर्वपक्षांचे नेते सहभागी झाले होते.
--------------------
आक्षेप कशाला?
- २०१४ मध्ये अनुसूचित क्षेत्रात राज्यपालांच्या अध्यादेशाने वर्ग ३ व ४ मधील १७ पदे आदिवासी समाजाकरिता १०० टक्के आरक्षण होते. २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के जागा आरक्षित केल्या होत्या.
- पालघर जिल्ह्यातील शिक्षक भरतीत ५० टक्के जागांवरती सरळ सेवा भरतीने शिक्षक भरती केली तर ५० टक्के जागा खुल्या ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे ओबीसी, एससी, एनटी, व्हीजेएनटी, एसबीसींचा आरक्षण हक्क गेला.
--------------------------
आंदोलनाचे टप्पे
- पालघर जिल्ह्यातील नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांसाठी ‘आरक्षण हक्क बचाव समिती’ने लोकप्रतिनिधींच्या निवासस्थानी आंदोलन सुरू केले आहे.
- जिल्ह्याचे खासदार डॉ. हेमंत सवरा यांच्या निवासस्थानी बेमुदत धरणे करण्यात आले; पण शासनाने दुर्लक्ष केल्याने वाडा येथे रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
------------------------
चक्काजामचा इशारा
पंधरा दिवसांच्या आत तोडगा निघाला नाहीतर जिल्ह्यातील सर्व वाहतूक व्यवस्था जाम करण्यात येईल, तसेच वाडा ते मंत्रालय असा लाँग मार्च काढण्याचा इशारा सर्वपक्षीय नेत्यांनी दिला. याबाबतचे निवेदन आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाड्याचे उपविभागीय अधिकारी डाॅ. संदीप चव्हाण यांना दिले.