उत्सवांच्या नावाखाली विद्रूपीकरण थांबवा!
सजग मंचाची नवी मुंबई महापालिकेला कायदेशीर नोटीस

सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ४ : उत्सवाच्या नावाखाली होणारे ध्वनिप्रदूषण, शहराचे विद्रूपीकरण करणारे बेकायदा राजकीय बॅनर आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास याकडे डोळेझाक करणाऱ्या प्रशासनाविरोधात सजग नागरिक मंचने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे कृत्रिम तलावातच विसर्जन बंधनकारक करणे, अनधिकृत फ्लेक्सवर बंदी आणि कानठळ्या बसवणाऱ्या डीजेवर कारवाई करण्याची मागणी करीत मंचने वकिलांमार्फत नवी मुंबई महापालिका आयुक्त व महाराष्ट्र शासनाला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे. येत्या १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास उच्च न्यायालयात अवमान व जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
गेल्या वर्षी ३० ऑगस्ट २०२५ रोजीही सजग नागरिक मंचने याविरोधात कायदेशीर नोटीस बजावली होती; मात्र महापालिका प्रशासनाने या नोटीसला केराची टोपली दाखवत कोणतीही ठोस कारवाई केली नाही. प्रशासनाच्या याच कामकाजावर बोट ठेवत मंचाने यंदा अधिक आक्रमक भूमिका घेतली. केवळ कागदी घोषणा नको तर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करून अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करा, असा सज्जड इशारा यंत्रणांना दिला आहे. दरवर्षी कृत्रिम तलावांच्या निर्मितीवर कोट्यवधींचा सार्वजनिक निधी उधळला जातो. मग तरीही सहा फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये कशा जातात, असा थेट सवाल नोटीसमध्ये विचारण्यात आला आहे.

सजग नागरिक मंचाने केलेल्या मागण्या
- प्रत्येक विसर्जन केंद्रावर जबाबदार अधिकाऱ्याचे नाव, पद आणि संपर्क क्रमांक स्पष्ट दिसणाऱ्या फलकावर लावा.
- विसर्जनानंतर नैसर्गिक आणि कृत्रिम तलावांत किती मूर्तींचे विसर्जन झाले, याचा संपूर्ण हिशेब आणि अहवाल जाहीर करावा लागेल.
- कृत्रिम तलावांवर झालेल्या खर्चाची पारदर्शकता नसल्यास या निधीचे विशेष ऑडिट घडवून आणण्याचा इशाराही नोटीसमध्ये दिला आहे.

राजकीय नेत्यांच्या बेकायदा फ्लेक्सवर क्यूआर कोड
गणेशोत्सवाच्या काळात राजकीय नेते, व्यावसायिक आणि स्थानिक गुंडांचे अनधिकृत फ्लेक्स शहराचे सौंदर्य पार धुळीस मिळवतात. यावर बोट ठेवत मंचाने कारवाईची मागणी केली आहे. परवानगीप्राप्त प्रत्येक फ्लेक्सवर पालिकेचा अधिकृत क्यूआर कोड असणे अनिवार्य करा. क्यूआर कोड स्कॅन करताच परवानगीची तारीख, शुल्क आणि अधिकाऱ्याचे नाव समोर आले पाहिजे. वैध क्यूआर कोड नसलेला फ्लेक्स तत्काळ अनधिकृत मानून तो हटवा आणि दंडात्मक कारवाई करा. बेकायदा बॅनरचे फोटो पाठवण्यासाठी विशेष व्हॉट्सॲप हेल्पलाइन सुरू करा आणि त्यावर काय कारवाई केली, याचा अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करा.

डीजे जप्त करा!
उत्सवाचा आनंद घेण्याचा हक्क सर्वांना आहे; परंतु धार्मिकतेच्या नावाखाली सार्वजनिक आरोग्याशी खेळण्याचा आणि ध्वनिप्रदूषण करण्याचा परवाना कोणालाही मिळालेला नाही. हॉस्पिटल्स, शाळा आणि निवासी भागांत ध्वनिमापक यंत्रे तैनात करून नियम मोडणाऱ्या डीजेचालकांवर आणि आयोजकांवर केवळ समज न देता थेट उपकरणे जप्त करून गुन्हे दाखल करा. कायद्याची अंमलबजावणी करताना कोणतीही राजकीय ओळख किंवा सामाजिक स्थान न पाहता सर्वांवर समान कारवाई झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका सजग नागरिक मंचाचे सदस्य प्रसाद कशाळकर यांनी मांडली आहे.