सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ४ ः आधी आमचे हक्काच्या घरात कायमस्वरूपी पुनर्वसन करा आणि मगच रस्ता रुंदीकरणाचा हातोडा चालवा, असा आक्रमक पवित्रा घेत लोकमान्यनगर बचाव कृती समितीने ठाणे महापालिकेच्या कारभारावर जोरदार निशाणा साधला आहे. प्रस्तावित असलेल्या ४० मीटर रुंदीच्या विकास आराखडा (डीपी) रस्त्यामुळे परिसरातील तब्बल अडीच हजार कुटुंबे बेघर होण्याची टांगती तलवार निर्माण झाली आहे. त्यामुळे हा आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला असून या संदर्भाची दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी (ता. ६) रहिवाशांची बैठक होणार आहे.

ठाणे महापालिकेच्या नियोजनानुसार टीएमटी डेपो ते शास्त्रीनगर, पाडा क्रमांक चार ते टिकुजिनीवाडी आणि श्रीनगर ते दुहेरी बोगद्यापर्यंतच्या रस्त्याचे रुंदीकरण करण्यात येणार आहे. या रुंदीकरणामुळे येथील वाहतूक सुरळीत आणि जलद होणार असली तरी त्याचा फटका पट्ट्यातील सुमारे ६० हजार रहिवाशांना बसणार असल्याने परिसरात असंतोष पसरला आहे. महापालिकेच्या क्लस्टर सेलने दिलेल्या माहितीनुसार, नागरी पुनरुत्थान योजना (यूपीआर २३) अंतर्गत बाधितांचे सध्याच्या घरापासून ५०० मीटरच्या परिघातच इमारतींमध्ये पुनर्वसन केले जाईल, त्यानंतरच रस्ता रुंदीकरणाचे काम हाती घेतले जाईल, असा दावा प्रशासनाने केला आहे; मात्र प्रशासनाचा हा दावा केवळ कागदावरच उरणार की काय, अशी भीती नागरिकांच्या मनात आहे.

​या संघर्षाची दिशा ठरवण्यासाठी रविवारी सायंकाळी ५ वाजता लोकमान्यनगर पाडा क्रमांक तीन येथील डवलेनगर मैदानात सर्वपक्षीय नागरिक सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून विविध पक्षांचे स्थानिक नेते या सभेच्या मंचावर येणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

लेखी हमीची मागणी
आधी पुनर्वसन की आधी रस्ता, या कळीच्या मुद्द्यावरून आता रहिवाशांनी प्रशासनाला पुरते कोंडीत पकडले आहे. घरांवर कारवाईच्या नोटिसा बजावण्यापूर्वी बाधित कुटुंबांची अंतिम यादी जाहीर करावी आणि प्रत्येकाला कायमस्वरूपी घराची ठोस लेखी हमी द्यावी, अशी ठाम भूमिका समितीने घेतली आहे.

​रहिवाशांचे प्रश्न
​- घरांचे पुनर्वसन नेमके कुठे व कधी होणार, याविषयी स्पष्टता नसताना रहिवाशांना नोटिसा बजावण्याचा अट्टहास का?
​- ५०० मीटरच्या परिघातच पुनर्वसन करू, या आश्वासनाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी कशी आणि कोणत्या टप्प्यात करणार?
​- प्रस्तावित २,५०० बाधित कुटुंबांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी पालिकेकडे पुरेशा प्रमाणात घरे उपलब्ध आहेत का?
​- नागरिकांनी आपली घरे मोकळी करण्यापूर्वी पालिका प्रशासन त्यांना कायदेशीर व छापील स्वरूपात लेखी हमी देणार का?