सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ७ : डबघाईला आलेली आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी ठाणे महापालिका विविध उपाययोजना करीत असताना, शहरात नेटवर्क सेवा देणारे मोबाईल टॉवर करवसुलीच्या ‘रेंजबाहेर’ असल्याचे समोर आले आहे. ठाणे महापालिका हद्दीत विस्तारलेल्या ९९९ मोबाईल टॉवर असून, त्यांना प्रशासनाने तब्बल ३८ कोटी ७५ लाखांची करमागणी निश्चित केली होती. मात्र त्यापैकी एक रुपयाही वसूल करण्यात यश आले नसल्याची कबुली खुद्द प्रशासनाने दिली आहे.

सप्टेंबरमधील सर्वसाधारण सभेत विचारण्यात येणाऱ्या प्रश्नांसंदर्भात नगरसेविका शीतल ढमाले यांनी महापालिका प्रशासनाकडे मोबाईल टॉवरच्या कराबाबत माहिती मागविली होती. त्यावर कर विभागाने दिलेल्या लेखी उत्तरातून २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात मोबाईल टॉवरकरिता ३८.७५ कोटींची मागणी निश्चित करण्यात आली असून, संपूर्ण रक्कम अद्याप बाकी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. ढमाले यांनी या मागणीपैकी किती रक्कम वसूल व जमा झाली, किती रक्कम बाकी आहे आणि कर आकारणी केलेल्या सर्व मोबाईल टॉवरची यादी देण्याची मागणी केली होती. त्यावर प्रशासनाने ठाणे महापालिका क्षेत्रातील ९९९ मोबाईल टॉवरवर कर आकारणी करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे.

एकीकडे महापालिका उत्पन्न वाढविण्यासाठी मालमत्ता करासह विविध माध्यमांतून महसूल मिळविण्याचे प्रयत्न करीत आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या थकबाकीच्या वसुलीसाठी कठोर पावले उचलली जात असताना मोबाईल टॉवरच्या माध्यमातून अपेक्षित असलेला ३८.७५ कोटींचा महसूल मात्र कागदावरच राहिला आहे. शिवाय शहरात वाढत असलेल्या टॉवरच्या संख्येबरोबर त्यांच्या परवानग्या, नियमांचे पालन आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींवरही महापालिकेचे नियंत्रण नसल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे.

प्रतिसाद शून्य
मोबाईल टॉवरच्या कराच्या वसुलीबाबत केंद्र सरकारच्या दूरसंचार कायद्यातील तरतुदी आणि राज्य सरकारच्या निर्देशांचा पेच असल्याचे प्रशासनाने उत्तरात स्पष्ट केले आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या तरतुदींच्या अंमलबजावणीबाबत निर्देश देण्यात आले असून, मोबाईल टॉवर क्षेत्रासाठी करण्यात आलेल्या मागण्या मागे घेण्याबाबतही पत्रव्यवहार झाल्याचे कर विभागाने म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित मोबाईल टॉवर कंपन्यांकडून मागणीपोटी रक्कम जमा करण्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

मुद्दा ऐरणीवर
मोबाईल टॉवरच्या संख्येवरून आणि त्यांना मिळणाऱ्या परवानगीवरून यापूर्वीही लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला जाब विचारले आहेत. मात्र आतापर्यंत कोणतेही ठोस कारवाई झाल्याचे दिसले नाही. शहरात टॉवरची संख्या कमी होण्याऐवजी वाढत असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यात आता महापालिकेच्या महसूल वसुलीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्न उपस्थित होत असून, नगरसेविका शीतल ढमाले यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नामुळे हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.