तुर्भे कचरा प्रकल्प गुंडाळा!
खासदार नरेश म्हस्के यांची सरकारकडे स्थगितीची मागणी

नवी मुंबई, ता. ७ : नवी मुंबई महापालिकेच्या तुर्भे येथील प्रस्तावित ‘एकात्मिक घनकचरा व्यवस्थापन’ प्रकल्पाविरोधातील आंदोलनाला आता राजकीय पाठबळ मिळाले आहे. ठाणे लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार नरेश म्हस्के यांनी राज्याच्या नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज यांना पत्र पाठवून प्रकल्पाला तातडीने स्थगिती देत अन्यत्र हलविण्याची मागणी केली आहे. प्रकल्पाच्या कायदेशीर, तांत्रिक आणि निविदा प्रक्रियेवरही त्यांनी गंभीर आक्षेप नोंदविले आहेत.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (सीपीसीबी) आणि घनकचरा व्यवस्थापनासंदर्भातील २०१६च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कचरा प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आवश्यक अंतर व बफर झोनचा विचार करणे गरजेचे आहे, मात्र तुर्भे येथे दाट लोकवस्तीच्या लगतच हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आल्याचा आरोप आहे. कचरा प्रक्रियेतून निर्माण होणारे मिथेन, हायड्रोजन सल्फाइड, लिचेट तसेच डायऑक्सिन्स आणि फ्युरान्स यांसारख्या घटकांमुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे खासदार म्हस्के यांनी पत्रात म्हटले आहे.
या प्रकल्पासाठी आवश्यक कागदपत्रे, मंजुरी आणि प्रक्रियेबाबतही म्हस्के यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट रूल्स, २०१६ मधील तरतुदींचे पालन तसेच संबंधित मंजुरींची पूर्तता झाली आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेऊन पारदर्शक प्रक्रिया राबविण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप
प्रकल्पाच्या निविदा प्रक्रियेवरही म्हस्के यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘आर ॲण्ड बी ग्रीनटेक एलएलपी’ या निविदाकाराची निवड योग्य पद्धतीने झाली आहे का, तसेच संबंधित संस्थेकडे कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा पुरेसा अनुभव आहे का, याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.

सल्लागाराच्या शुल्कावर सवाल
‘एम/एस टंडन अर्बन सोल्युशन प्रायव्हेट लिमिटेड’ या सल्लागार संस्थेला प्रकल्पाच्या अंदाजित खर्चाच्या चार टक्के, सुमारे २८ कोटी रुपये शुल्क देण्यात आल्याचा दावा म्हस्के यांनी केला आहे. कंत्राटदाराच्या सोयीच्या अटी तयार केल्याचा आरोपही त्यांनी केला असून, या संस्थेची कॅग व दक्षता यंत्रणेमार्फत चौकशी करून दोष आढळल्यास संबंधितांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली आहे.