अकरावीच्या ऑफलाइन प्रवेशासाठी शिक्षण विभाग हतबल
संस्थाचालक आणि क्लासच्या इंटिग्रेटेडने विभागाची कोंडी

मुंबई, ता. ८ ः गुणवत्तेच्या आधारावर प्रत्येक विद्यार्थ्याला अकरावीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेतून प्रवेश मिळावा, यासाठी न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही संस्थाचालक आणि खासगी कोचिंग क्लासच्या संगनमताने नियम धाब्यावर बसवले जात आहेत. राज्यात बेकायदा सुरू असलेल्या ‘इंटिग्रेटेड कोर्स’च्या माध्यमातून संस्थाचालकांनी अकरावीचे हजारो अनधिकृत ऑफलाइन प्रवेश केले असून, या प्रकारापुढे शालेय शिक्षण विभाग अक्षरशः हतबल झाल्याचे चित्र आहे. उशिराने जाग आलेल्या विभागाने आता कारवाईचा बडगा उगारण्याचे आदेश दिले आहेत; मात्र या कारवाईवर शिक्षणतज्ज्ञांकडून शंका उपस्थित केली जात आहे.
शालेय शिक्षणच्या माध्यमिक संचालनालयाने आज जारी केलेल्या आदेशात अकरावीमध्ये केंद्रिय ऑनलाइन प्रवेश प्रणालीद्वारे प्रवेश देणे बंधनकारक आहे; परंतु काही कनिष्ठ महाविद्यालयात ऑफलाइन पद्धतीने मंजूर क्षमतेपेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांना अनधिकृतपणे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा महाविद्यालयांवर महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवच्या शर्ती) अधिनियम १९७७ मधील नियम ४ अ नुसार तसेच संबंधित मुख्याध्यापकाविरुद्ध महाराष्ट्र खासगी शाळेतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील नियम २८ (५), ३१ (२) व ३३ नुसार कारवाई केली जाईल, असा गंभीर इशारा विभागाने दिला आहे.

अनधिकृत प्रवेश कायदेशीर करण्याची मागणी
ज्या कनिष्ठ महाविद्यालयांनी बेकायदा ऑफलाइन प्रवेश दिलेले आहेत, त्यातील अनेक संस्थांनी हे प्रवेश कायदेशीर नियमित करण्याची मागणी संबंधित उपसंचालक कार्यालयांपासून ते शिक्षण संचालकांपर्यंत केली आहे. याबाबतही विभागाकडून जारी करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

असे दिले बेकायदा प्रवेश
अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया ही विविध फेऱ्यांमध्ये ऑनलाइन पद्धतीने सुरू असतानाही काही महाविद्यालयांनी बेकायदा ऑफलाइन प्रवेश दिले आहेत. यात मोठ्या प्रमाणात खासगी क्लास आणि संबंधित महाविद्यालयांची युती असल्याने हे प्रवेश झालेले आहेत. राज्यात सध्या या इंटिग्रेटेडवर कारवाई करण्यासाठी विभागाचे अधिकारीही धजावत नसल्याने राज्यात यासाठी हजारो कोटींचा बेकायदा धंदा जोरात सुरू असून त्यातूनच हे ऑफलाइन प्रवेश झाले असल्याचे सांगण्यात येते.