महिला शेतकऱ्यांच्या हक्कांना कायद्याचे बळ
स्वतंत्र प्रमाणपत्रासह कर्ज, पीक विमा, अर्थसहाय्य व कृषी सेवांचा लाभ
मुरुड, ता. ८ (बातमीदार) : राज्यातील शेती क्षेत्रात महिलांचे मोठे योगदान असूनही त्यांना अधिकृत शेतकरी म्हणून ओळख आणि शासकीय योजनांचा लाभ मिळविताना अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र महिला शेतकरी सक्षमीकरण अधिनियम, २०२६’ लागू केला आहे.
या अधिनियमानुसार १८ वर्षे व त्यावरील शेती व्यवसाय करणाऱ्या महिलांना महिला शेतकरी म्हणून मान्यता मिळणार आहे. स्वतःच्या जमिनीवर शेती करणाऱ्या महिलांसोबतच भाडेपट्ट्याने शेती करणाऱ्या, भूमिहीन शेतकरी, पशुपालक, शेतमजूर, रोपमळा मजूर व पशुचारक महिलांचाही यात समावेश आहे. फलोत्पादन, पुष्पोत्पादन, अळंबी लागवड, कृषी-वनीकरण, कंपोस्ट निर्मिती आणि गौण वनोत्पादनांशी संबंधित कामांनाही शेतीच्या व्याख्येत स्थान देण्यात आले आहे.
महिला शेतकरी प्रमाणपत्रामुळे कृषी अर्थसहाय्य, पतकर्ज, पीक विमा, कृषी विस्तार सेवा, कृषी निविष्ठा आणि बाजारपेठेच्या सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे. ग्रामपंचायत क्षेत्रात ग्रामसभेच्या माध्यमातून प्रमाणपत्राची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, नगर पंचायत क्षेत्रातही सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.

अर्ज न करताही मिळणार मान्यता
अधिनियमातील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे पात्र महिलेने अर्ज केला नसला तरी ग्रामसभेला ती महिला शेतकरी असल्याचे आढळल्यास ठरावाद्वारे स्वाधिकारे मान्यता देता येणार आहे. तसेच महिला शेतकऱ्यांचा स्वतंत्र डेटाबेस आणि महाराष्ट्र राज्य महिला शेतकरी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी परिषद, संनियंत्रण समिती आणि स्वतंत्र कक्षही कार्यरत होणार आहेत.