शैक्षणिक संस्थांवर डॉ. गेठेंची शिस्तीची ‘छडी’!
‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी’, अग्निशमन ना-हरकतसाठी सात दिवसांचा अल्टिमेटम
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ८ : विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत बेजबाबदारपणा दाखवणाऱ्या शैक्षणिक संस्था आणि खासगी शिकवणी वर्गांच्या व्यवस्थापनाला शिस्त लावण्यासाठी पालिका प्रशासनाने कडक भूमिका घेतली आहे. वर्ग भरवणाऱ्या इमारतींचे स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट आणि अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचा थेट आदेश अतिरिक्त आयुक्त डॉ. राहुल गेठे यांनी दिले आहेत. सूचना देऊनही विद्यार्थी सुरक्षेवर दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थांच्या व्यवस्थापनावर थेट कारवाईची ‘छडी’ उगारली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
पालिका क्षेत्रात मोठ्या संख्येने खासगी शिकवणी वर्ग, कोचिंग क्लासेस आणि अन्य शैक्षणिक उपक्रम सुरू आहेत. या वर्गांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या इमारती सुरक्षित आहेत का, आग लागल्यास तातडीने बाहेर पडण्याची व्यवस्था आहे का, अग्निशमन यंत्रणा कार्यरत आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर पालिकेच्या परवाना विभागाने संबंधित संस्थांना दोन महत्त्वाची कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक केले आहे. इमारत अथवा जागेचे अद्ययावत ‘स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी सर्टिफिकेट’ महापालिकेकडे नोंदणीकृत संरचना अभियंत्याकडून प्राप्त करावे लागणार आहे. तसेच, संबंधित शैक्षणिक आस्थापनेसाठी अग्निशमन विभागाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र सादर करून आवश्यकतेनुसार त्याचे नूतनीकरण करावे लागणार आहे. ही कागदपत्रे अद्याप सादर न करणाऱ्या संस्था आणि खासगी शिकवणी वर्गांना आवाहन प्रसिद्ध झाल्यापासून सात दिवसांची मुदत दिली आहे. मुदतीत कागदपत्रे सादर न करणाऱ्या किंवा सुरक्षाविषयक नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर संबंधित कायदे, नियम आणि महापालिका अधिनियमातील तरतुदींनुसार प्रशासकीय व कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी ऑगस्ट २०२६ मध्ये शहरातील कोचिंग क्लासेसचे अग्निसुरक्षा परीक्षण प्राधान्याने करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर आता प्रमाणपत्रांसाठी मुदत निश्चित करून महापालिकेने कारवाईचा स्पष्ट इशारा दिला आहे. त्यामुळे सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविणाऱ्या क्लासचालकांचे धाबे दणाणले आहे.

विद्यार्थी आणि नागरिकांच्या सुरक्षिततेला महापालिकेचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. शैक्षणिक संस्था आणि शिकवणी वर्गांनी संरचनात्मक स्थैर्य व अग्निसुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड करू नये. सात दिवसांत आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर न करणाऱ्यांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल.
- डॉ. राहुल गेठे, अतिरिक्त आयुक्त, पालिका