राहुल गांधींविरोधातील समन्स कायम
पंतप्रधानांबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्याप्रकरणी याचिका फेटाळली

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत कथित आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्याप्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात सुरू असलेल्या फौजदारी बदनामीच्या खटल्याप्रकरणी दंडाधिकारी न्यायालयाने बजावलेले समन्स रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) नकार दिला आणि समन्स रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळून लावली.
सर्व प्रतिवाद्यांचा युक्तिवाद थोडक्यात ऐकल्यानंतर न्यायालयाने यावर्षी फेब्रुवारीत राखून ठेवलेला निर्णय मंगळवारी (ता. ८) जाहीर केला. गिरगाव दंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात प्रथमदर्शनी कोणतीही त्रुटी अथवा बेकायदा आढळून आले नाही, त्यामुळे या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नसल्याचे न्या. नितीन आर. बोरकर यांच्या एकलपीठाने गांधी यांची याचिका फेटाळून लावताना स्पष्ट केले; मात्र या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी स्थगिती देण्याची मागणी गांधी यांच्या वतीने करण्यात आली. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने आपल्या आदेशाला सहा आठवड्यांची स्थगिती दिली.

प्रकरण काय?
राजस्थान येथील सभेत २०१८ मध्ये राफेल विमान खरेदी व्यवहारावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना लक्ष्य करताना राहुल गांधींनी ‘कमांडर इन थीफ, चौकीदार चोर हैं’, अशा शब्दांत टीका केली होती. गांधींच्या या वक्तव्यामुळे मोदींसह भाजप व पक्षाच्या सदस्यांचीही प्रतिमा मलिन झाल्याचा आरोप करीत भाजपचे सदस्य महेश श्री श्रीमल यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात अब्रूनुकसानीचा दावा केला. त्यावर गिरगाव महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी २८ ऑगस्ट २०१९ मध्ये गांधी यांच्याविरोधात प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश देत त्यांना न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. जुलै २०२१ मध्ये समन्स मिळाल्यानंतर गांधी यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन ती रद्द करण्याची मागणी केली होती.

गांधींचा दावा काय?
राहुल गांधी यांनी ट्विटमध्ये भाजप किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाचे नाव घेतले नव्हते आणि कोणत्याही विशिष्ट वर्गाला लक्ष्यही केले नव्हते. तक्रारदाराला खटला चालवण्याचा अधिकार नाही. कारण पीडित असलेली व्यक्ती, गट किंवा समूह अस्तित्वात नसल्याने तक्रारदाराला हा खटला चालविण्याचा अधिकार (लोकस स्टँडी) नसल्याचा युक्तिवाद गांधी यांच्या वतीने ॲड. सुदीप पासबोला यांनी केला होता. केवळ संबंधित वक्तव्याचा आपल्यापरीने अर्थ काढून ते पक्ष कार्यकर्त्यांवर लागू होते, असा निष्कर्ष काढणे, हे फौजदारी मानहानीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी पुरेसे ठरू शकत नसल्याचेही पासबोला यांनी गांधींची बाजू मांडताना स्पष्ट केले होते.

सरकारचा याचिकेला विरोध
मानहानीच्या गुन्ह्याचे आवश्यक घटक सिद्ध होतात का आणि संबंधित वक्तव्य एखाद्या ओळख किंवा कोणत्याही गटाशी संबंधित आहे का, याची तपासणी करणे आवश्यक आहे. असा गट किंवा समूह अस्तित्वात असल्याचे प्रथमदर्शनी आढळल्यास त्या गटातील कोणतीही पीडित व्यक्ती फौजदारी कारवाई सुरू ठेवू शकते, अशी कायद्याची तरतूद आहे. त्यामुळे केवळ प्राथमिक टप्प्यावरच ही कार्यवाही रद्द करता येणार नाही, असा दावा महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी याचिकेला विरोध करताना केला होता.
.............