बेकायदा बांधकाम प्रकरण

मनुष्यबळाअभावी पाडकामाला ‘ब्रेक’

उपाययोजनांबाबत उच्च न्यायालयाची नवी मुंबई महापालिकेला विचारणा

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) आणि आगामी सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर मनुष्यबळाचा अभाव असल्याने पुढील तीन महिने नवी मुंबईतील अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करता येणार नाही, अशी माहिती नवी मुंबई महापालिकेने मंगळवारी (ता. ८) उच्च न्यायालयात दिली. त्यावर या कालावधीत नव्याने होणारी अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या जाणार आहेत, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. याबाबत तीन आठवड्यांत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिकेला दिले.

नवी मुंबईतील चार हजारांहून अधिक अनधिकृत इमारतींच्या प्रकरणी ॲड. किशोर शेट्टी यांनी याचिका दाखल केली आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. ऐन सण-उत्सवाच्या काळात नव्याने अनधिकृत बांधकामे झाल्यास त्यावर नियंत्रण कसे ठेवणार, प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दरम्यान, न्यायालयाच्या सातत्यपूर्ण देखरेखीमुळे अनधिकृत बांधकामांच्या कारवाईत राजकीय हस्तक्षेप कमी झाल्याची माहिती महापालिकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील अनिल अंतुरकर यांनी दिली. पाडकामाच्या वेळी आता पुरेसे पोलिस संरक्षण मिळत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. आतापर्यंत २५ इमारती जमीनदोस्त करण्यात आल्या असून, त्यात ऐरोलीतील १३ इमारतींचा समावेश आहे.

रबाळे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत अनधिकृत बांधकाम पाडताना महापालिकेच्या गर्भवती महिला अधिकाऱ्यावर हल्ला झाला होता. या घटनेनंतर त्यांचा गर्भपात झाला. याप्रकरणी उपस्थित पोलिसांवर कारवाई करण्याबाबत न्यायालयाच्या आदेशानुसार चौकशी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यात आली असून, चौकशीअंती अहवाल सादर केला जाईल, अशी माहिती अंतुरकर यांनी दिली. दुसरीकडे, ऐरोली सेक्टर दोनमधील काही इमारतींचे छायाचित्रे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयात सादर केली. राजकीय दबावामुळे सिडकोचे अधिकारी या इमारतींवर कारवाई करू शकत नसल्याचा दावा ॲड. शेट्टी यांनी केला. घणसोली आणि तुर्भे येथील अनधिकृत बांधकामांबाबतही अशीच स्थिती असून, राजकीय हस्तक्षेपामुळे सिडकोची कारवाई रखडल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

----
‘त्या’ महिला अधिकाऱ्याने भरपाई नाकारली
महिला अधिकाऱ्याला झालेल्या त्रासाची भरपाई पैशांत होऊ शकत नसली, तरी न्यायालयाने नुकसानभरपाई म्हणून २५ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले होते; मात्र कर्तव्य बजावत असताना ही घटना घडल्याचे नमूद करून संबंधित महिला अधिकाऱ्याने भरपाईची रक्कम नाकारली, अशी माहिती राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला देण्यात आली.