‘विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायद्या’ला आव्हान 
याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश 
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : ‘महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा कायदा, २०२५’च्या घटनात्मक वैधतेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) राज्य सरकारला दिले. या कायद्यान्वये राज्य सरकारला विविध संघटनांना ‘बेकायदा’ घोषित करण्याचे आणि त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याचे व्यापक अधिकार प्राप्त झाल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. 

काँग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (सीपीआय) आणि पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज (पीयुसीएल) यांनी या काद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले आहे. न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली. त्यावेळी, या कायद्यातील अनेक तरतुदी अत्यंत आक्षेपार्ह आहेत. या तरतुदींमुळे कोणत्याही पूर्वसूचनेशिवाय घरे जप्त करून घरातील सामान हटवण्याचे अधिकार प्रशासनाला मिळणार असल्याचे, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना वरिष्ठ वकील नवरोज सिरवई यांनी न्यायालयाला सांगितले. यातील काही तरतुदी १९५२ मध्येच न्यायालयांनी रद्द केलेल्या तरतुदींशी मिळत्याजुळत्या आहेत. काही तरतुदींमध्ये संदिग्धता असल्याचे सांगून सिरवई यांनी ‘श्रेया सिंघल विरुद्ध भारत सरकार’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील संदिग्ध निर्बंधांबाबतच्या घटनात्मक मर्यादा स्पष्ट करण्यात आल्या होत्या. 
न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा थोडक्यात युक्तिवाद ऐकल्यानंतर, राज्य सरकारला अद्याप औपचारिक नोटीस बजावली नसल्याचे निदर्शनास आले त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने नोटीस बजावून सरकारला त्यांचे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले व प्रकरणाची सुनावणी ६ ऑक्टोबरला ठेवली.