मेहुल चोक्सीला फरारी घोषित करण्याबाबतचा निर्णय राखीव 
विशेष न्यायालयाचा निर्णय

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ८ : पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आणि फरारी हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याबाबतचा सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) केलेल्या अर्जावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने मंगळवारी (ता. ८) राखून ठेवला. या प्रकरणाला जवळपास आठ वर्षे उलटली असून आणि हे प्रकरण अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवू शकत नाही, असेही न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवताना स्पष्ट केले.
 ईडीने जुलै २०१८ मध्ये चोक्सीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार कायद्याच्या तरतुदींनुसार फरारी घोषित करण्याची आणि त्याची मालमत्ता जप्त करण्याची मागणी करणारा अर्ज विशेष न्यायालयात केला होता. तथापि, ईडीच्या अर्जात प्रक्रियात्मक त्रुटी असल्याचा आरोप करणारा अर्ज चोक्सीने अनुक्रमे विशेष न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात केला होता. त्यामुळे ईडीच्या अर्जावरील सुनावणी प्रलंबित होती. तथापि, चोक्सीच्या वकिलांची पुढील युक्तिवादासाठी वेळ देण्याची विनंती फेटाळून  चोक्सीला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याच्या मागणीसाठी ईडीने केलेल्या अर्जावरील निर्णय विशेष न्यायालयाने राखून ठेवला. 
दरम्यान, तपास यंत्रणांच्या प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर चोक्सीला बेल्जियममध्ये अटक केली गेली. त्यानंतर, चोक्सी याने विशेष न्यायालयात अर्ज करून त्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्यासाठी सुरू केलेली कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. प्रत्यार्पणाच्या विनंतीनंतर भारतातील प्रलंबित प्रकरणांमध्ये आपल्याला बेल्जियममध्ये अटक केली. ही बाब लक्षात घेता आपल्याला फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची कारवाई रद्द करावी, असा दावा चोक्सीने केला होता.

प्रत्यार्पणाच्या कारवाईबाबत आपली बेल्जियममध्ये न्यायालयीन लढाई सुरू असल्यामुळे, आपण भारतात परतू शकत नसल्याचेही चोक्सीने अर्जात म्हटले होते; परंतु फरारी आरोपी न्यायालयासमोर उपस्थित झाल्यावरच त्याच्याविरुद्धची फरारी आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची कारवाई रद्द केली जाऊ शकते. त्यामुळे त्याच्याविरुद्धची कारवाई रद्द करता येणार नाही, असा दावा ईडीने केला होता. तसेच, चोक्सीचा अर्ज फेटाळण्याची मागणी केली होती. चोक्सी (६५) आणि त्याचा पुतण्या हिरे व्यापारी नीरव मोदी हे १३,००० कोटी रुपयांच्या पीएनबी बँक कर्ज घोटाळ्यातील प्रमुख आरोपी आहेत.