उल्हासनगर, ता. १० (वार्ताहर) : उल्हासनगर महापालिकेतील नामनिर्देशित सदस्यांच्या निवडीचा वाद आता कायदेशीर अधिकारांच्या मुद्द्यावर पोहोचला आहे. विशेष महासभा स्थगित करण्याचा महापौरांना वैधानिक अधिकारच नसल्याचा दावा माजी महापालिका सचिव प्रकाश कुकरेजा यांनी केला आहे. महापौरांसह आयुक्तांनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य असल्याचा आरोप करत त्यांनी संपूर्ण प्रक्रियेवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
कुकरेजा यांच्या म्हणण्यानुसार, एकदा विशेष महासभेचा अजेंडा प्रसिद्ध झाल्यानंतर ती सभा निर्धारित तारखेला घेणे अपेक्षित असते. त्यानंतर पुढील कार्यवाहीबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार महासभेत सभागृहाला असतो. मात्र, महापौरांनी सभा स्थगित करण्यासाठी दिलेली कारणेही सभा नियमांनुसार लागू होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. विशेष महासभा स्थगित केल्याच्या पार्श्वभूमीवर नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रियाही थांबविण्यात आली. महापौरांच्या पत्राचा आधार घेत आयुक्तांनी अर्ज स्वीकारण्याची प्रक्रिया रद्द केल्याचे पत्र काढले. मात्र, अशा प्रकारचा आदेश आयुक्तांनी स्वतःच्या स्वाक्षरीने काढणेही नियमसंगत नसल्याचा दावा कुकरेजा यांनी केला आहे. ही प्रक्रिया महापालिका सचिवांच्या माध्यमातून आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मनमानी कारभार
नामनिर्देशित सदस्यांचे अर्ज दुपारी दोन वाजेपर्यंत स्वीकारले जाणार होते. मात्र, निर्धारित वेळेपर्यंत अर्ज स्वीकारण्यात आले नाहीत. त्यामुळे इच्छुकांना अर्ज दाखल करण्याची संधीच मिळाली नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. महापौर आणि आयुक्त या दोन्ही स्तरांवरील निर्णय कायद्याच्या विरोधात असून, नियमांना डावलून मनमानी कारभार सुरू आहे, अशी प्रतिक्रिया प्रकाश कुकरेजा यांनी दिली. या भूमिकेमुळे नामनिर्देशित सदस्य निवडीचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे आहेत.