शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणाला संघटनात्मक बळ
दादाजी भुसे घेणार संघटनांच्या प्रतिनिधींची भेट

संजीव भागवत : सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ९ : राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची नेमकी संख्या आणि त्यांची सामाजिक, शैक्षणिक स्थिती समोर आणण्यासाठी तब्बल आठ वर्षांपासून रखडलेल्या सर्वेक्षणाला आता संघटनात्मक बळ मिळण्याची शक्यता आहे. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण नव्याने आखून त्यात शैक्षणिक, सामाजिक आणि स्वयंसेवी संघटनांचा सक्रिय सहभाग घेण्याची तयारी शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी दर्शवली आहे. यासाठी यापूर्वी सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत चर्चा करून पुढील नियोजन केले जाणार आहे.

राज्यातील शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी काही वर्षांत अधिकारीवर्गाने मोठ्या प्रमाणात आकडेवारी लपवल्याने लाखोंच्या संख्येने असलेल्या शाळाबाह्य मुलांची नोंदच होऊ शकली नाही. यात दगडखाण, ऊस कामगार आदींसोबत विविध कारणांमुळे शाळा सोडलेल्या मुलींचीही नीट माहिती समोर येऊ शकली नाही, ही बाब मंत्री भुसे यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याने त्यांनी या शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी नव्याने आखणी करून विविध तज्ज्ञ, संघटनांच्या प्रमुखांशी भेट घेण्याची तयारी दर्शवली असल्याचे त्यांनी मुंबईत सांगितले.
--
राज्यात ११.४५ लाख शाळाबाह्य मुले
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या २०२६मधील प्रकल्प मंडळाने महाराष्ट्रात १४ ते १८ वयोगटातील ११ लाख ४५ हजार मुले शाळाबाह्य असल्याने चिंता व्यक्त करण्यात आली. तसेच यावर कठोर उपाययोजना करण्याच्या सूचना केंद्राने दिल्या; मात्र राज्यातील अधिकाऱ्यांत याविषयी समन्वय नसल्याने त्यावर ठोस कार्यक्रम राबवला जात नसल्याचे शिक्षणतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. ११ लाख ४५ हजार मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्याचे शिक्षण विभागापुढे मोठे आव्हान आहे.
-------
आरटीईच्या नियमानुसार प्रत्येक वर्षी शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण होणे बंधनकारक असते; मात्र ते मागील आठ वर्षांपासून नीट केले जात नाही. त्याची आकडेवारीही जनसामान्यांना उपलब्ध करून दिली जात नसल्याने ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. विविध संघटनांच्या सहकार्याने शाळाबाह्य मुलांचे नीट सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे.
- रूपेश कीर, कार्यक्रम समन्वयक, समर्थन