सॅनिटरी नॅपकिन मशिन्सच्या दुरवस्थेवरून लोकप्रतिनिधी आक्रमक
निकृष्ट दर्जा आढळल्यास कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकण्याचे आदेश
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ : पालिकेच्या ६७ शाळा आणि २४ ग्रंथालयांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी राबवल्या जाणाऱ्या सॅनिटरी नॅपकिन पुरवठा योजनेतील ढिसाळपणा आणि मशिन्सच्या दुरवस्थेवरून स्थायी समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. शाळांमध्ये व्हेंडिंग व डिस्पोजेबल मशिन्स बंद असणे आणि पॅड्सच्या गुणवत्तेबाबत सदस्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. अखेर मशिन्सची तातडीने दुरुस्ती, दर्जेदार पुरवठा आणि नियमित रँडम टेस्ट या अटींसह संबंधित प्रस्तावाला सभापती अशोक पाटील यांनी सप्टेंबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली.
स्थायी समितीत शाळा व ग्रंथालयांमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन पुरवठा, व्हेंडिंग मशीन दुरुस्ती आणि कंत्राटाला मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवला होता. यावर नगरसेविका सरोज पाटील यांनी पुरवठा केल्या जाणाऱ्या पॅड्सच्या गुणवत्तेबाबत आणि आय.एस.आय. मार्किंगबाबत प्रश्न उपस्थित केले. सरोज पाटील यांनी शाळांमध्ये डिस्पोजेबल मशीन्स केवळ आणून ठेवल्या आहेत, त्या बसवण्यात आलेल्या नाहीत. व्हेंडिंग मशिन्सचीही हीच दुरवस्था असून, अधिकाऱ्यांनी बंद खोलीत बसून मोगम उत्तरे देण्याऐवजी प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन पाहणी करावी, असे म्हटले आहे. सभागृह नेते सागर नाईक यांनी प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर कडक ताशेरे ओढले. शाळांमध्ये मशिन्स न लावल्यामुळे टॉयलेट्स चोक-अप होण्याचे गंभीर प्रकार घडत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. व्हेंडिंग मशिन्स बंद असतील किंवा विद्यार्थिनींना वेळेवर पॅड्स मिळत नसतील, तर अशा कंत्राटदाराला कायमचे ब्लॅकलिस्ट करा आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करा, असे नाईक यांनी म्हटले आहे.
प्रशासनाचे स्पष्टीकरण
या चर्चेला उत्तर देताना महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सॅनिटरी पॅड पुरवठ्याची नवी निविदा प्रक्रिया सुरू असून तांत्रिक लिफाफे उघडण्यात आले आहेत. शाळांमध्ये पुरवठा स्वीकारताना लॅब चाचण्या (ॲब्जॉर्प्शन व स्किन टेस्ट) आणि कालबाह्यता तारीख तपासली जाते. मुख्याध्यापकांच्या लेटरहेडवर प्राप्त साहित्याची खातरजमा झाल्यानंतरच बिले अदा केली जातात.