नवी मुंबई महापालिकेत मलब्यावरून वाद
१.५ कोटींच्या खर्चावर माजी महापौर जयवंत सुतार आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ९ : महासभेत एमआयडीसी आणि सिडकोच्या भूखंडांवरील मलबा (डेब्रिज) हटवण्यासाठी पालिकेने केलेल्या १.५ कोटींच्या खर्चावरून लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनात जोरदार खडाजंगी झाली. मुंबईतील मिठी नदीचा गाळ व डेब्रिज शहरात बेकायदा आणून टाकला जात असताना पालिकेची भरारी पथके काय करीत होती, असा सवाल करीत माजी महापौर जयवंत सुतार यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.
मुंबईतून आलेला गाळ व मलबा चेकपोस्टवरून नवी मुंबईत कसा आला, तो काय हवेतून किंवा कन्वेअर बेल्टने आला का, असा सवाल जयवंत सुतार यांनी उपस्थित केला. स्थानिकांच्या रस्त्यांच्या कामांना निधी उपलब्ध नसताना एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जागेवरील मलबा हटवण्यासाठी पालिकेचा १.५ कोटींचा निधी उधळला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. नगरसेवक सुरेश कुलकर्णी यांनीही या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली. एका दिवसात एवढा मोठा राडारोडा जमा होऊ शकत नाही. त्यामुळे भरारी पथकाचे याकडे दुर्लक्ष झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. संबंधित कंत्राटदाराला नोटीस देऊन काळ्या यादीत टाकावे आणि नवीन कंत्राट काढावे, अशी भूमिका सभागृह नेते सागर नाईक यांनी मांडली.

आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत तातडीची कारवाई
१. यावर उत्तर देताना उपायुक्त संजय शिंदे यांनी म्हणाले, की शहरात अवैध डेब्रिज रोखण्यासाठी आठ वॉर्डांमध्ये आठ भरारी पथके कार्यरत आहेत. संबंधित घटनेत डम्पर जप्त करून पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल केली आहे. एमआयडीसी भागातील कंपन्या पालिकेला मालमत्ता कर देतात. तेथे पावसाळ्यात पाणी साचून मोठे नुकसान किंवा जीवितहानी होऊ नये, यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनांतर्गत तातडीने मलबा हटवण्याचे काम केले.
२. शहर अभियंता शिरीष आरदवाड यांनी स्पष्ट केले, की बांधकाम व पाडकाम कचऱ्यासाठी पालिकेचा स्वतंत्र प्लांट कार्यरत आहे. एक टनापर्यंतचे घरगुती डेब्रिज मोफत उचलले जाते, तर त्यापेक्षा जास्त असल्यास ५३० रुपये प्रति टन शुल्क आकारले जाते. हे शुल्क कमी करण्याचा प्रस्ताव महासभेत आणला जाईल.
३. शहरात पुनर्विकास आणि उंच इमारतींच्या बांधकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर निघणाऱ्या घनमातीसाठी पालिकेकडे अधिकृत जागा उपलब्ध नाही. त्यामुळे ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून महापालिकेच्या हद्दीबाहेर जागा खरेदी करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.