कांजूरमार्ग कचराभूमीचे प्रकरण

आंतरराष्ट्रीय शहर कसे म्हणायचे?

मुंबईतील कचऱ्यावरून उच्च न्यायालयाची टिप्पणी

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० : मुंबईला आंतरराष्ट्रीय शहर म्हणायचे तरी कसे? रस्त्यांवर कचऱ्याचे ढीग, दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचे साम्राज्य असताना महापालिका अधिकारी केवळ न्यायालयात आश्वासने देतात; प्रत्यक्षात मात्र परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी (ता. १०) महापालिका प्रशासनाला फटकारले. कचऱ्याची समस्या तातडीने नियंत्रणात न आणल्यास प्रत्येक विभाग कार्यालयाच्या सहाय्यक आयुक्तांसह घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करू, असा थेट इशाराच न्यायालयाने दिला.

शहरातील कचऱ्याची समस्या ही गंभीर आणि अत्यंत वेदनादायक गोष्ट आहे. सर्वसामन्यांनाही आपला परिसर स्वच्छ, नीटनेटका राखावा असे वाटत नाही. फोर्ट, दादर, जोगेश्वरी, अंधेरी, ओशिवरा, लोखंडवाला या ठिकाणी नेहमीच कचऱ्याचे ढीग पडलेले दिसतात. तरीही संबंधित विभागीय अधिकारी कोणतीही कारवाई करत नाहीत. पालिका आम्हाला केवळ खोटी आश्वासने देऊ शकत नाही, अशा शब्दांत न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पालिका प्रशासनावर ताशेरे ओढले. पालिका अधिकारी हे न्यायालयात फक्त आश्वासित करतात; पण स्थानिक पातळीवर सत्य वेगळेच आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.

एसओपी आवश्यक
आम्हाला पालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावीच लागेल. कचऱ्याच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मार्गदर्शक प्रणाली (एसओपी) असणे आवश्यक असल्याचे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले. महापालिका आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी काही प्रमाणात पावले उचलली असली तरी, प्रत्यक्ष परिस्थितीत फारशी सुधारणा झालेली नाही आणि वॉर्ड अधिकारी काम करीत नसल्याचे आढळून आल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. सुका, ओला, सॅनिटरी आणि वैद्यकीय कचरा असे विभाजन करून त्याची विल्हेवाट लावण्यावर भर देण्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले.

सिंगापूर पॅटर्नचा उल्लेख
मुंबईत सर्वत्र केवळ कचऱ्याचेच साम्राज्य आहे. आपण स्वतःला आंतरराष्ट्रीय शहर कसे म्हणू शकतो, असा प्रश्न उपस्थित करून सिंगापूरमध्ये रस्त्यांवर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा टाकण्यावर २ ते १० हजार डॉलर्सचा दंड आकारला जातो. आपल्याकडेही मोठा दंड आकारणे आणि त्यांच्यावर फौजदारी खटले दाखल करण्याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने राज्य सरकारला सुचवले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सूचनेप्रमाणे स्वच्छतेचा संदेश देण्यासाठी ‘सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर्स’ची मदत घेण्याचा सल्लाही न्यायालयाने पालिकेला दिला.

कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी
सोमवारपासून कचराभूमीतून पुन्हा दुर्गंधी पसरत असल्याची माहिती याचिकाकर्त्यांकडून न्यायालयाला देण्यात आली. मध्यरात्री १.३० मिनिटांनी तक्रार करण्यात आली; मात्र त्याला प्रत्युत्तर पहाटे ५.३० वाजता मिळाल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यावर नाराजी व्यक्त करून तक्रार आल्यानंतर त्याचे वेळीच निराकरण का केले नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला.

पुसदच्या दौऱ्याचा अनुभव
कचऱ्याचा प्रश्न मुंबईपुरता मर्यादित नसून थेट विदर्भातही कचऱ्याचे साम्राज्य आहे. एकदा कामानिमित्त पुसदमधून जात असताना जवळच असलेला एसटी थांबा, बाजारपेठ, रस्ते सगळीकडे कचरा, प्लॅस्टिक दिसत होते, याबाबत न्या. किल्लोर यांना माहिती देऊन पावले उचलण्याची सूचना केली. पुढे जाऊन लक्षात आले की याच पुसदमधून राज्याला दोन मुख्यमंत्री मिळाले आहेत, असा टोला न्या. कुलकर्णी यांनी लगावला.