मोरबे धरणाच्या पाण्यावरून राजकारण तापले
नाईकांप्रमाणे माझीही बांधिलकी पनवेलकरांसोबत
आमदार प्रशांत ठाकूर पाणीवाटपावर आक्रमक
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. ११ : मोरबे धरणातील पाणीवाटपावरून नवी मुंबई आणि पनवेलमधील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. पाणीवाटपावर कोणाचीही दादागिरी खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा वनमंत्री गणेश नाईक यांनी याआधी दिला होता. आता त्यांच्याच या वक्तव्याचा आधार घेत पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून, पनवेलचे प्रतिनिधित्व करत असताना मोरबेच्या पाण्यावरील पनवेलकरांचा हक्क सोडणार नाही, असा अप्रत्यक्ष इशारा देत राज्य सरकारला यावर तत्काळ तोडगा काढण्याचे आवाहन केले आहे.
सिडकोने मोरबे धरणातील आरक्षणानुसार हवे असलेले पाणी पालिका देत नसल्याने सुमारे तीनशे कोटींची नोटीस महापालिकेला बजावली होती. यावर काही दिवसांपूर्वी वनमंत्री गणेश नाईक यांनी मोरबे धरणाच्या पाणीपुरवठ्याबाबत भाष्य करताना, पाणीवाटपाच्या मुद्द्यावर कोणाचीही दादागिरी सहन केली जाणार नाही, असा सज्जड दम दिला होता. नवी मुंबईकरांच्या पाण्याचा हक्क अबाधित राहावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. नाईकांच्या या वक्तव्यानंतर पनवेलमधील सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीनी पाण्यासाठी काही आक्रमक भूमिका घ्यावी, अशी आशा नागरिकांमधून व्यक्त होत होती. त्या धर्तीवर आज नाईकांच्या वक्तव्याचा हवाला देत आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी गणेश नाईक हे ज्येष्ठ नेते असून, त्यांनी नवी मुंबईकरांची बाजू मांडली; परंतु मी पनवेलचा आमदार असल्याने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांना हक्काचे पाणी मिळवून देणे हे माझे कर्तव्य आहे. त्यामुळे मोरबेच्या पाण्यावरील पनवेलचा हक्क सोडण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट केले. मोरबे धरणाच्या पाण्यावरून दोन प्रमुख नेत्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये निर्माण झालेला हा संघर्ष आगामी काळात अधिक तीव्र होण्याची शक्यता असून, आता राज्य सरकार यावर काय मार्ग काढते, याकडे संपूर्ण ठाणे-रायगड जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

दुजाभावाचा आरोप व सिडको-नवी मुंबई पालिकेची कोंडी
मोरबे धरणाचे पाणी देताना नवी मुंबई पालिकेकडून सातत्याने दुजाभाव केला जात असल्याचा पुनरुच्चार आमदार ठाकूर यांनी केला. सिडकोच्या नियोजनशून्यतेमुळे आणि नवी मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याअभावी कामोठे व कळंबोली परिसरातील नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. हा पाणीप्रश्न केवळ स्थानिक महापालिका किंवा सिडको स्तरावर सुटणारा दिसत नसल्याने, राज्य सरकारने यात त्वरित मध्यस्थी करावी. गणेश नाईक यांच्या भूमिकेची दखल घेतानाच पनवेलकरांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वसमावेशक तोडगा काढावा, अशी मागणी प्रशांत ठाकूर यांनी केली आहे.