सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई, ता. ११ : राज्यातील औषधांची गुणवत्ता आणि नियमभंगाच्या तक्रारींकडे अन्न व औषध प्रशासनाने (एफडीए) अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्यास सुरुवात केली आहे. जून ते ऑगस्ट २०२६ या तीन महिन्यांत औषध विभागाकडे तब्बल १,३९७ तक्रारी दाखल झाल्या. २०२५-२६ मधील तिमाही सरासरीच्या तुलनेत हे प्रमाण ५५७ टक्क्यांनी अधिक आहे. यापैकी ९२४ तक्रारींची तपासणी करण्यात आली असून, तपासणीच्या प्रमाणातही ३७८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

‘एफडीए’च्या आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ या संपूर्ण वर्षात औषध विभागाकडे ८५० तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. त्याची तिमाही सरासरी सुमारे २१३ होती. त्या तुलनेत जून-ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत तक्रारींचा आकडा मोठ्या प्रमाणात वाढला. याच काळात ९२४ तक्रारींची तपासणी झाली. मागील वर्षातील तिमाही सरासरी १९३ तपासण्यांच्या तुलनेत ही वाढ ३७८ टक्के आहे.

तपासणीनंतर थेट जप्ती
केवळ तक्रारींची नोंद करून न थांबता नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर जप्तीची कारवाईही करण्यात आली. या तीन महिन्यांत झालेल्या जप्तीच्या कारवायांमध्ये मागील वर्षाच्या तिमाही सरासरीच्या तुलनेत २१७ टक्क्यांची वाढ झाली. जप्त केलेल्या मालाची किंमत ११ कोटी ४१ लाख रुपये आहे. ही रक्कम मागील तिमाही सरासरीपेक्षा २३४ टक्क्यांनी अधिक आहे. या कालावधीत २० गुन्हेही दाखल करण्यात आले.

उत्पादनापासून विक्रीपर्यंत लक्ष
औषधांची निर्मिती, साठवणूक आणि विक्री या सर्व टप्प्यांवर नियामक यंत्रणा अधिक प्रभावी करण्यावर भर दिला जात आहे. नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार औषधे उपलब्ध होणे, ही प्रशासनाची प्राथमिकता असल्याचे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले. नियमांचे पालन करणाऱ्या आस्थापनांना सहकार्य केले जाईल; मात्र नियमभंग करणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.