पालघर पोलिसांचा तपास हास्यास्पद

डॉक्टर मारहाणप्रकरणी न्यायालयाने सुनावले

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. ११ : पालघरस्थित खासगी रुग्णालयात जखमी गोविंदावर उपचार करताना शिंदे गटाच्या शिवसैनिकांनी रुग्णालय कर्मचाऱ्यांना केलेल्या मारहाणीप्रकरणी पालघर पोलिसांच्या तपासावर शुक्रवारी (ता. ११) पुन्हा उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले. याप्रकरणी पालघर पोलिसांनी केलेला तपास आणि पंचनाम्यापासून नोंदवहीपर्यंतची (केस डायरी) कारवाई हास्यास्पद असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

रुग्णालयात कर्मचाऱ्यांना मारहाण होते, डॉक्टरांना धमकावले जाते त्याबाबत पोलिस प्रशासन गंभीर का नाही? पोलिसांनी तपासात काहीच केलेले नाही, असे निरीक्षण न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. पालघर पोलिसांनी याप्रकरणी केस डायरीत नाेंद करताना दाखवलेली हलगर्जी पंचनाम्यातही कायम ठेवल्याचे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले. उपचारासाठी आलेल्या गोविंदाचे सलाईन काढून त्याला जबरदस्तीने रुग्णालयातून बाहेर नेण्यात आले. या घटनेत त्याला लावलेले सलाईन कुठे गेले? ते ताब्यात का घेतले नाही? इतका महत्त्वाचा पुरावा ताब्यात घेणे तपास अधिकाऱ्याला आवश्यक वाटले नाही का? उद्या सिद्ध काय करणार, असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
दरम्यान, सत्ताधारी घटक पक्षाशी संबंधित असल्याने आरोपीबाबतची कारवाई कूर्मगतीने सुरू असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वकील ए. यू. कामदार यांनी केला. संबंधित रुग्णालयातील डॉक्टरांसह इतर कर्मचाऱ्यांना सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश देण्याची केलेली मागणी मान्य करून पोलिसांना रुग्णालयाला पुढील आदेश येईपर्यंत सुरक्षा पुरवण्याचे आदेश दिले.
----
हीच का तुमची कार्यक्षमता?
डाॅक्टर मारहाणप्रकरणी १७ जणांविरोधात पालघर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. नऊ आरोपी फरार असून एक अटकेत आहे. सीसीटीव्हीच्या आधारे १२ निनावी व्‍यक्तींना गुरुवारी ताब्यात घेतले आहे, तर फरारी आराेपींपैकी तिघांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज कनिष्ठ न्यायालयाने फेटाळल्याची माहिती सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी दिली. त्यावर हे आरोपी अद्याप फरारी आहेत का, हीच का तुमची कार्यक्षमता, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.

पोलिस महानिरीक्षकांना चौकशीचे आदेश
पालघर पोलिसांनी घटना घडल्यापासून आरोपींना मदत होईल, अशी कारवाई केल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. याप्रकरणी कोकण विभागाच्या अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षकांना पालघर पोलिसांच्या तपासाची पाहणी करून त्यांनी याप्रकरणी केलेली कारवाई कायदेशीर आहे की नाही, याबाबत १७ सप्टेंबरला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.