राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजारातील निर्णयांची चौकशी
तत्कालीन सचिवांसह अधिकारी, कर्मचारीही रडारवर?
जुईनगर, ता. १३ (बातमीदार) : एपीएमसीच्या कारभाराशी संबंधित तत्कालीन सचिव तथा तत्कालीन पणन संचालक शरद जरे यांच्या कार्यकाळातील कामकाज, निर्णय आणि व्यवहारांची शासन स्तरावर चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. अवर सचिव माधवी शिंदे यांनी १० सप्टेंबरला याबाबतचे आदेश दिले असून, यामुळे या निर्णय प्रक्रियेत सहभागी असलेले इतर अधिकारी व कर्मचारीही चौकशीच्या कक्षेत येण्याची दाट शक्यता व्यक्त होत आहे.
एपीएमसीला राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराचा दर्जा मिळाल्यानंतर बाजार समितीच्या हिताचे संरक्षण करणे, शासनाच्या नियमांचे पालन करणे आणि प्रशासकीय निर्णयांमध्ये पारदर्शकता राखणे अपेक्षित आहे. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन सचिवांच्या कार्यकाळात घेण्यात आलेल्या निर्णयांमध्ये बाजार समितीच्या हिताचा, संबंधित कायदे व नियमांचा आणि प्रशासकीय प्रक्रियेचा योग्य विचार करण्यात आला होता का, याबाबतची तपासणी होण्याची शक्यता आहे. चौकशीदरम्यान संबंधित निर्णयांशी निगडित कागदपत्रे, प्रशासकीय मंजुरी, प्रस्ताव, आर्थिक व्यवहार, करार व त्यांची अंमलबजावणी तसेच निर्णय घेण्यामागील कारणे यांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता आहे. एखाद्या निर्णयामुळे बाजार समितीला आर्थिक अथवा प्रशासकीय नुकसान झाले आहे का, निर्णय घेताना निर्धारित प्रक्रिया पाळण्यात आली होती का आणि संबंधित प्रकरणात सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्यात आली होती का, याबाबतही तपास केला जाऊ शकतो.
कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयाची अंमलबजावणी ही एका अधिकाऱ्यापुरती मर्यादित नसते. प्रस्ताव तयार करणे, त्यावर प्रशासकीय अभिप्राय देणे, मंजुरी घेणे, आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे अशा विविध टप्प्यांवर अनेक अधिकारी व कर्मचारी सहभागी असतात. त्यामुळे चौकशीत संबंधित निर्णयांची संपूर्ण प्रक्रिया तपासली गेल्यास त्या त्या टप्प्यावर सहभागी असलेल्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. चौकशीमध्ये नेमक्या कोणत्या निर्णयांचा आणि व्यवहारांचा समावेश आहे, चौकशी कोणत्या यंत्रणेमार्फत केली जाणार आहे आणि त्यासाठी कोणती कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे बाकी आहे. चौकशीअंती दोष किंवा अनियमितता आढळल्यास संबंधितांवर कोणती कारवाई केली जाते, याकडे आता बाजार घटकांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शरद जरे यांनी बाजार समितीच्या सचिवपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर सुरुवातीच्या काळात शिस्तप्रिय आणि कडक प्रशासकीय अधिकारी अशी त्यांची प्रतिमा निर्माण झाली होती. मात्र, आता त्यांच्या कार्यकाळातील निर्णयांचीच शासनाकडून चौकशी करण्याचे आदेश झाल्याने या कारवाईकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

अंदाजे चौकशीच्या ‘रडार’वर असलेले निर्णय
* सेस वसुलीतील संभाव्य महसूल गळती
* स्वच्छता व नालेसफाईच्या कामांशी संबंधित निर्णय
* विकासकामे आणि त्यातील प्रशासकीय प्रक्रिया
* विविध कामांच्या निविदा व ठेका प्रक्रिया
* व्यापारी व आयातदारांना बजावण्यात आलेल्या नोटिसा
* बाजार आवारातील विविध प्रशासकीय निर्णय
* फळ मार्केटच्या बहुउद्देशीय इमारतीचा रखडलेला प्रकल्प
* राष्ट्रीय महत्त्वाच्या बाजाराच्या हिताशी संबंधित निर्णय