साडेसात हजारांची पगारवाढ कागदावरच!
कंत्राटी कामगारांच्या जीवावर राजकीय पोळी
सकाळ वृत्तसेवा
नवी मुंबई, ता. १५ : पालिका आणि परिवहन उपक्रमातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीवरून सध्या राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. राजकीय दबावापोटी तोट्यात असलेल्या एनएमएमटी कर्मचाऱ्यांना सात हजारांची पगारवाढ लागू होऊन त्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाले; मात्र महापालिकेच्या आठ हजारांहून अधिक कंत्राटी कामगारांची वेतनवाढ केवळ कागदावरच राहिल्याने कामगारांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे.
सत्ताधारी भाजपने घाईघाईने महापालिकेच्या सुमारे आठ हजार ९९ ते आठ हजार ५०० चतुर्थ श्रेणी कंत्राटी कामगारांना दरमहा सात हजार ५०० (विशेष भत्त्यांसह सुमारे ८,५००) ची पगारवाढ जाहीर केली. आमदार गणेश नाईक, सभागृह नेते सागर नाईक आणि महापौर सुजाता पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली महासभेत हा प्रस्ताव घाईघाईने मंजूर करण्यात आला. पालिका मुख्यालयात काही कर्मचाऱ्यांनी पेढे वाटून जल्लोष केला. मात्र आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यावर वाढीव वेतन जमा न झाल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे. सत्ताधाऱ्यांना याबाबत वारंवार विचारणा केल्यावर प्रशासनातर्फे प्रस्ताव तयार करून अमलात येईल, अशी उत्तरे देण्यात येत आहेत. प्रत्यक्षात अनेक दिवस उलटल्यानंतरही एकाही कामगाराच्या खात्यात वाढीव पगाराचा एक रुपयाही जमा झालेला नाही. राजकीय नेत्यांनी स्वतःच्या वाढदिवसाचे इव्हेंट मॅनेजमेंट करण्यासाठी कामगारांना केवळ गाजर दाखवल्याची तीव्र भावना आता कामगारवर्गात उमटत आहे. स्थानिक पातळीवर घोषणा करून राजकीय श्रेय लाटणाऱ्या नेत्यांना आता राज्य सरकारकडून मंजुरी आणताना घाम फुटत आहे. महापालिकेच्या तिजोरीवर पडणारा कोट्यवधींचा अतिरिक्त बोजा, मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि राज्यभरातील इतर पालिकांवर पडणारा संभाव्य परिणाम यामुळे नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला अद्याप हिरवा कंदील दिलेला नाही. नगरविकास विभागाची मंजुरी त्वरित न मिळाल्यास महापालिका प्रशासनाविरोधात कामगारांचा मोठा उद्रेक होण्याची चिन्हे आहेत.

एनएमएमटी व्यवस्थापकाची तडकाफडकी बदली अन् पालिकेची धास्ती
तोट्यात चाललेल्या एनएमएमटीमध्ये राजकीय दबावापोटी नियम बाजूला ठेवून सात हजारांची पगारवाढ लागू करण्यात आली खरी, पण त्याची परिणती व्यवस्थापक योगेश कुडुस्कर यांच्या तडकाफडकी बदलीने झाली. प्रशासकीय नियमांचे उल्लंघन केल्याचा हा बडगा पाहून आयुक्त आणि वरिष्ठ अधिकारी पुरते हादरले आहेत. एमएमएमटीसारखी कारवाई आपल्यावर होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सावध भूमिका घेत या सात हजार ५००च्या वेतनवाढीची फाईल थेट राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडे अंतिम मंजुरीसाठी ढकलून दिली आहे.

वेतनवाढीवरून कामगार संघटना आक्रमक
एनएमएमटीमध्ये कार्यरत असणाऱ्या त्रयस्थ संस्थेवरील कंत्राटी सफाई कर्मचारी व इतर चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढीचा निर्णय लागू झालेला नाही. त्यामुळे कामगार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. ठोक मानधनावरील कर्मचाऱ्यांना हा निर्णय लागू होऊन कंत्राटी कामगार पुन्हा वंचित राहण्याची दाट शक्यता आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या कंत्राटी कामगारांना वेतनवाढीचा निर्णय लागू झाला पाहिजे. यात ठोक मानधन आणि कंत्राटी या सर्व कामगारांचा समावेश करा, नाही तर आम्हाला आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा शिवसेनेच्या महाराष्ट्र कर्मचारी युनियनचे अध्यक्ष रवींद्र सावंत यांनी दिला आहे.

सहा कोटींचा आर्थिक ताण
नवी मुंबई महापालिकेत आस्थापनेवरील कर्मचारी सोडल्यास ठोक मानधन आणि त्रयस्थ संस्थेमार्फत कार्यरत असणारे कंत्राटी कामगार असा एकूण समावेश केल्यास सुमारे आठ हजार ५०० कर्मचारी आहेत. यांना सात हजार ५०० रुपयांनेची वेतनवाढ दिल्यास प्रशासनावर दर महिन्याला सहा कोटी ३७ लाख रुपयांचा आर्थिक बोजा वाढणार आहे. वेतनवाढीच्या निर्णयानंतर प्रशासनात कोणत्याही हालचाली झालेल्या नाहीत. याबाबत अद्याप प्रशासनाने प्रस्ताव तयार केलेला नाही. लेखा वित्त विभागाकडे कोणताही वेतनवाढीचा प्रस्ताव गेला नसल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.