२४ आठवड्यांनंतर गर्भपातासाठी
न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक का?
राज्य सरकारच्या २०२४च्या निर्णयाला आव्हान
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १५ : गर्भधारणेच्या २४ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी घेणे बंधनकारक करणाऱ्या राज्य सरकारच्या २०२४च्या निर्णयाला जनहित याचिकेतून आव्हान देण्यात आले आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मेडिको लीगल सोसायटी ऑफ इंडिया (एमएलएसआय)च्या वतीने बालरोगतज्ज्ञ डॉ. राजीव जोशी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्या. महेश चंद्र त्रिपाठी आणि न्या. अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली असून, याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आणि सुनावणी ९ ऑक्टोबरला सूचीबद्ध केली.
वैद्यकीय गर्भपात कायद्यानुसार (एमटीपी ॲक्ट) विशिष्ट अटींच्या अधीन राहून २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपातास परवानगी असून, त्यापुढील गर्भपातावर कडक निर्बंध आहेत, मात्र २४ आठवड्यांनंतरच्या अन्य प्रकरणांमध्ये थेट न्यायालयीन हस्तक्षेपाची अट घालण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे महिलांवर आर्थिक व मानसिक ताण वाढतो. विशेषतः लैंगिक अत्याचार किंवा अन्य गंभीर परिस्थितीतील पीडित महिलांना दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागते. प्रशासन आणि वैद्यकीय यंत्रणेची जबाबदारी न्यायपालिकेवर ढकलणे योग्य नसल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

एनआयसीयूची देशात कमतरता 
२४ आठवड्यांनंतर गर्भपाताच्या प्रक्रियेत अनेकदा अर्भकाचा अकाली जिवंत जन्म होण्याची शक्यता असते. अशा वेळी तातडीने नवजात अतिदक्षता विभागाची (एनआयसीयू) आवश्यकता भासते, मात्र देशात अशा अतिशय नाजूक नवजात बालकांसाठी आवश्यक एनआयसीयू खाटांची मोठी कमतरता असल्याचा दावाही याचिकेत केला आहे. या प्रक्रियेमुळे डॉक्टरांसमोरही गंभीर वैद्यकीय, नैतिक आणि कायदेशीर पेच निर्माण होत असून, सातारा येथे न्यायालयाच्या आदेशानुसार गर्भपात करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याचा दाखलाही याचिकेत दिला आहे. न्यायालयीन आदेश, वैद्यकीय नैतिकता आणि फौजदारी कारवाईची भीती यांच्यात डॉक्टर अडकल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

मागण्या काय?
राज्य सरकारच्या २०२४च्या जीआरमधील न्यायालयीन हस्तक्षेपाची सक्ती रद्द करावी. उशिरा होणाऱ्या गर्भपातासाठी स्पष्ट प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करावी. तसेच न्यायालयाच्या परवानगीने करण्यात आलेल्या प्रक्रियेत अर्भक जिवंत जन्मल्यास त्याच्या अतिदक्षता उपचारांचा संपूर्ण खर्च राज्य सरकारने उचलावा, अशा प्रमुख मागण्या याचिकेतून करण्यात आल्या आहेत.