हरित लवादाचा सिडकोला १० हजारांचा दंड
‘डीपीएस’ तलावाच्या अभ्यासाला विलंब
रोहित पक्ष्यांच्या उड्डाणमार्गाचा विमान वाहतुकीवरील संभाव्य परिणाम तपासण्याचे प्रकरण; अहवालासाठी आणखी दोन आठवड्यांची मुदत
तुर्भे, ता. १६ (बातमीदार) ः नेरूळ येथील जैवविविधतेने समृद्ध असलेल्या डीपीएस तलावातील रोहित (फ्लेमिंगो) पक्ष्यांच्या उड्डाणमार्गाचा नवी मुंबई विमानतळावरील विमान वाहतुकीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा अभ्यास अहवाल वेळेत सादर न केल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादाने सिडकोला १० हजारांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या पीठाने सिडकोला अहवाल सादर करण्यासाठी आणखी दोन आठवड्यांची अंतिम मुदत दिली आहे.
एप्रिल २०२४ मध्ये डीपीएस तलाव परिसरात सात रोहित पक्ष्यांचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले होते. या घटनेची दखल घेत एनडीटीच्या मुख्य पीठाने स्वतःहून दखल घेतली होती. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केलेल्या तक्रारीच्या पार्श्वभूमीवरही तलाव आणि परिसरातील पर्यावरणीय स्थितीचा प्रश्न लवादासमोर आला होता. त्यानंतर हे प्रकरण लवादाच्या पश्चिम विभागीय पीठाकडे वर्ग करण्यात आले. दरम्यान, सिडकोच्या विनंतीनंतर एप्रिलमध्ये पश्चिम विभागीय पीठाने रोहित पक्ष्यांच्या उड्डाणमार्गाचा आणि त्याचा नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील विमान वाहतुकीवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामाचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे आदेश दिले होते. या अभ्यासाच्या आधारे अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, निर्धारित मुदतीत अहवाल सादर न झाल्याने सिडकोने आणखी वेळ मागितला. यापूर्वी १४ ऑगस्टला अहवाल सादर करण्यासाठी सिडकोला मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मागील सुनावणीत सिडकोने पुन्हा दोन आठवड्यांची मुदत मागितली. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या पीठाने सिडकोची मागणी मान्य केली.

संवर्धन राखीव दर्जाची शिफारस
डीपीएस तलावाच्या संवर्धनासाठी राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या उच्चस्तरीय समितीने सुमारे १२ हेक्टर पाणथळ जागेला संवर्धन राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्याची शिफारस केली आहे. राज्य वन्यजीव मंडळानेही या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. मात्र, अंतिम शासन निर्णयाची प्रतीक्षा कायम आहे.