अल्पवयीन मुलीचा ताबा सांभाळणाऱ्या शेजाऱ्यांकडे
मुलीची इच्छा लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाचा निर्णय
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १६ : शेजारील दाम्पत्यासोबत जवळपास एका दशकाहून अधिक काळ राहिल्यानंतर मुलीला जन्मदात्या पालकांसह राहण्यास सांगितल्याने तिच्या भावनिक स्वास्थ्यावर आणि स्थैर्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण नुकतेच उच्च न्यायालयाने नोंदवले आणि अल्पवयीन मुलीचा तात्पुरता ताबा जन्मदात्या पालकांकडे सोपवण्यास न्यायालयाने नकार दिला.
संबंधित मुलगी दोन महिन्यांची असल्यापासून प्रतिवादी दाम्पत्यासोबत राहत असून, त्यांच्या सहवासात रुळली, वाढली आहे. त्यांनाच ती आपले पालक मानते व त्यांच्यासोबतच राहण्याची तिची इच्छा असताना तिला अचानक याचिकाकर्त्यांसह (मुख्य पालकांसह) राहण्यास सांगतिल्याने तिच्या दैनंदिन जीवनात आणि स्थिरतेत व्यत्यय येऊ शकतो. तिच्या मानसिक स्वास्थ्यालाही धोका निर्माण होऊ शकतो, असे निरीक्षण नोंदवून न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठाने आदेशात स्पष्ट केले. तसेच, तिचा तात्पुरता ताबा मिळवण्यासाठी जन्मदात्या पालकांची याचिका फेटाळून लावली. 

कल्याणस्थित जिल्हा न्यायालयाने तात्पुरता ताबा देण्यास नकार दिल्यानंतर मुलीच्या जन्मदात्या पालकांनी या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जानेवारी २०१५ मध्ये याचिकाकर्त्यांनी या मुलीला त्यांना दत्तक दिल्याचा दावाही प्रतिवादी जोडप्याने सुनावणीवेळी केला होता. जन्मदात्या पालकांनी या दाव्याचे खंडन केले आणि मुलीला केवळ प्रतिवादी जोडप्याच्या देखरेखीखाली सोपवल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यावर, या मुलीला कायदेशीररीत्या दत्तक दिले होते की नाही यासह परस्परविरोधी दाव्यांची पडताळणी जिल्हा न्यायालयाकडून पुरावे सादर झाल्यानंतर केली जाईल, असे एकलपीठाने स्पष्ट केले. 

मुलांचे हित सर्वप्रथम
मुलाचे हित हेच ताबा ठरवताना सर्वात महत्त्वाची बाब असल्याचा एकलपीठाने प्रामुख्याने भर दिला. मुलगी बालपणापासूनच प्रतिवादीच्या ताब्यात असून, ती अनेक वर्षे कोणत्याही आक्षेपाशिवाय त्यांच्याकडे राहिली असल्याकडे न्यायालयाने मुलीच्या जन्मदात्या पालकांची याचिका फेटाळताना लक्ष वेधले. तसेच या आदेशातील कोणत्याही निरीक्षणाचा मूळ प्रकरण चालवणाऱ्या न्यायालयावर परिणाम होणार नाही, असे नमूद करून उच्च न्यायालयाचे निष्कर्ष केवळ तात्पुरत्या ताब्याच्या मुद्यापुरते मर्यादित असल्याचे न्या. जमादार यांनी स्पष्ट केले. त्याचप्रमाणे, कल्याणच्या जिल्हा न्यायाधीशांना मुलीच्या ताब्याविषयीच्या मुख्य अर्जावर शक्य तितक्या लवकर, म्हणजेच सहा महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेशात स्पष्ट केले. 

अंतिम निकालापर्यंत मुलीला भेटता येणार
जन्मदात्या पालकांना मुलीला भेटण्याची संधी मिळत राहील, जिल्हा न्यायाधीश ठरवतील त्या ठिकाणी दर शुक्रवारी आणि शनिवारी तीन तास तिला भेटण्याची परवानगी जन्मदात्या पालकांना देण्यात यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले.