बुलडोझर राजकारणाला ब्रेक
नैवेद्य-अलबेला प्रकरणात केकाण यांना क्लीन चिट
सकाळ वृत्तसेवा

नवी मुंबई, ता. १७ : नवी मुंबई पालिकेच्या प्रशासकीय आणि राजकीय वर्तुळात गदारोळ उठवणाऱ्या वाशी सेक्टर ९ मधील नैवेद्य आणि अलबेला इमारत प्रकरणात राज्यस्तरीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीने नगररचना विभागाचे तत्कालीन सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांना क्लीन चिट दिली आहे. या प्रकरणात कोणतीही गुन्हेगारी स्वरूपाची अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे अहवालात स्पष्ट झाले आहे. यामुळे भाजपच्या सत्ताधारी गटाच्या मनसुब्यांवर सपशेल पाणी फेरल्याचे महापालिका वर्तुळात बोलले जात आहे.
उप-अग्निशमन अधिकारी पुरुषोत्तम जाधव यांनी नगररचना विभाग आणि राजकीय दबावाचा कांगावा करीत फायर एनओसी रद्द करण्याचा प्रकार केला होता, तो भाग आता चौकशीत उघड झाला आहे. राज्य अग्निशमन सेवा संचालक संतोष वारिक आणि नगररचना सह-संचालक विजय कुमार वाघमोडे यांच्या समितीने केवळ तांत्रिक व प्रक्रियात्मक त्रुटी वगळता कोणताही बेकायदा व्यवहार झाला नसल्याचा स्पष्ट शिक्का समितीने मारला आहे. यामुळे विशेष महासभेत विरोधकांनी केलेला गदारोळ, केकाण यांना कार्यमुक्त करण्याचा घेतलेला घाईगडबडीतील ठराव आणि अधिकाऱ्यांना बळीचा कासरा बनवण्याचे राजकारण या अहवालामुळे निष्प्रभ ठरले आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या नावाखाली खेळले गेलेले हे सत्ताधाऱ्यांचे राजकीय नाट्य अखेर अंगाशी आले आहे.

भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी आणि नाईक गटाची नामुष्की
या संपूर्ण नाट्यात भाजपमधील अंतर्गत गटबाजी चव्हाट्यावर आली आहे. वनमंत्री गणेश नाईक यांनी जनता दरबारात इमारतींवर निष्कासनाची आक्रमक भूमिका घेतली होती, तर आमदार मंदा म्हात्रे यांनी रहिवाशांच्या बाजूने उभे राहत कारवाईला ठाम विरोध केला होता. आता चौकशी समितीच्या निष्कर्षामुळे इमारतींचे बांधकाम नियमानुसारच असल्याचे सिद्ध झाल्याने नाईक गटाच्या राजकीय दबावाला प्रशासनाने थेट केराची टोपली दाखवली आहे.

चौकशी समितीने काय केले
चौकशीदरम्यान समितीने प्रकरणाशी संबंधित सर्व नस्ती, प्रारंभ प्रमाणपत्रे, भोगवटा प्रमाणपत्रे आणि फायर एनओसीच्या तांत्रिक मंजुरीची पडताळणी केली. यासोबतच नगररचना व अग्निशमन विभागातील संबंधित सर्व अधिकारी, लिपिक व कर्मचाऱ्यांचे प्रत्यक्ष जबाब नोंदवून घेतले. चौकशी प्रक्रियेदरम्यान प्रशासनाने पुरुषोत्तम जाधव यांच्या प्रशासकीय वर्तनावरही प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्यावर नगररचना विभागाकडून दबाव आणला जात होता, तर त्यांनी आयुक्त किंवा वरिष्ठांकडे तत्काळ लेखी तक्रार का दाखल केली नाही, असा सवाल उपस्थित करीत आयुक्त डॉ. कैलाश शिंदे यांनी पुरुषोत्तम जाधव यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. चौकशी समितीने अंतिम अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर केल्याचे समजते आहे.

महापालिकेत सत्ताधारी मनमानी करीत आहेत. खरेतर आयुक्तांनी चौकशी करून तसा ठराव सर्वसाधारण सभेत आणायला हवे होते. मात्र, सत्ताधारी लोकप्रतिनिधींनी नियमबाह्य ठराव करून एका चांगल्या अधिकाऱ्याला बदनाम करणे योग्य नाही. गणेश नाईक यांनी इमारत तोडायचे आदेश दिले होते. इमारतींविरोधात कटकारस्थाने रचणाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही.
- किशोर पाटकर, नगरसेवक, शिवसेना